नगर : महाआवास अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन आपुलकी अशा एक ना अनेक उपक्रमांत नगर झेडपीने राज्यासमोर आदर्श उभा केला असला, तरी बांधकाम विभागातील संतोष जाधव या कर्मचार्याच्या लाच प्रकरणामुळे झेडपीतील टक्केवारीचा बाजारही चव्हाट्यावर आला आहे. झेडपीच्या सिस्टिममधील जाधव एक मोहरा असून, त्याने घेतलेल्या लाचेच्या 22 हजार 500 रुपयांत कोणाकोणाची किती टक्केवारी होती, याविषयी चर्चांना उधाण आले आहे. जिल्हा परिषदेत दीड वर्षापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर प्रशासक आहेत. या काळात विकासकामांचा समतोल साधला जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीतील सर्व नेत्यांनी आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन प्रशासकांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती. आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार रोहित पवार, लहू कानडे व नीलेश लंके यांनी अनेकदा झेडपीत येऊन जलजीवन, दलित वस्त्यांचा निधी, रस्ते इत्यादी विषयांवरून प्रशासनाला खडे बोल सुनावल्याचे दिसले. तसेच काही माजी सदस्यांनी उपलब्ध निधीतून शाळाखोल्यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना करूनही डिजिटल शाळांसाठीच्या 8 कोटींची निविदा काढून 'आम्ही कोणाचे ऐकणारच नाही' हेच जणू प्रशासनाने दाखवून दिले आहे. यापूर्वीही जलजीवन, तीर्थक्षेत्र, रस्ते, शाळा, कामवाटप तसेच वेगवेगळ्या खरेदीमध्ये हा प्रकार दिसून आला आहे.
एकूणच जिल्हा परिषदेच्या कारभाराबाबत नाराजी वाढत असतानाच आता दोन दिवसांपूर्वी बांधकाम विभागातील कनिष्ठ सहायक संतोष जाधव याला 22,500 रुपयांची लाच घेताना पकडण्यात आले. त्यातून टक्केवारीचा त्रास देणार्या प्रशासनाविषयी जणू अ'संतोष' चव्हाट्यावर आला आहे. यापूर्वी प्रशासक कालावधीतच शिक्षण विभागातील एका महिला कर्मचार्याला लाच घेताना पकडले होते. आजही प्रशासकीय मान्यता ते कार्यारंभ आदेश आणि पुढे बिल काढण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत फायलींचा प्रवास अशाच काही यंत्रणेचा भाग समजला जात आहे.
1500 कोटींचे 'जलजीवन'ही रडारवर!
जलजीवनच्या 1500 कोटींच्या योजनांची कामे सुरू आहेत. यातील निविदा प्रक्रिया वादग्रस्त ठरलेली आहे. आजही विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा विषय चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. असे असताना येथील 'सिस्टिम'देखील चांगलीच चर्चेत आहे. कालच्या घटनेनंतर झेडपीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेकेदार उघडपणे बोलताना दिसले. त्यामुळे येणार्या काळात 'जलजीवन'देखील ठेकेदारांच्या रडारवर असू शकते, असेच हे संकेत आहेत.
22,500 मध्ये कोणाचे किती टक्के?
पाथर्डीतील सरपंचाने सभापंडपाचा कार्यारंभ आदेश मिळविण्यासाठी संतोष जाधव यांना दिलेल्या 22 हजार 500 रुपयांत कोणाकोणाचे किती किती टक्के होते? कार्यारंभ आदेशावर कोणाची स्वाक्षरी लागते? बांधकाम ते अर्थ विभागातील त्या फायलीचा प्रवास कसा होता? की जाधव याने स्वतःसाठीच ही लाच घेतली? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे नगरकरांना हवी आहेत. एखादा लिपिक एवढ्या मोठ्या रकमेची लाच घेतो, म्हणजे ती रक्कम त्याची एकट्याचीच होते, असे मानण्याइतकी जनताही दूधखुळी नाही. 'सरकारी कार्यालयात लाचेच्या रकमेचे वाटप साखळीतच होते. त्या साखळीतला सर्वांत खालचा मणी म्हणजे संतोष जाधव आहे,' असे आता उघडपणे बोलले जात आहे. फक्त ती संपूर्ण साखळी कधी उघड होणार, याचीच जनतेला प्रतीक्षा आहे.
संतोष जाधव यांनी तोंड उघडले तर…?
सध्या लाचलुचपत विभागाने ताब्यात घेतलेल्या संतोष जाधव यांना सोमवारपर्यंत (दि. 4) पोलिस कोठडी आहे. त्यामुळे सोमवारी त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाईल. मात्र त्यांच्या व्हाईस रेकॉडिंगमध्ये '10 टेबलांचा' उल्लेख असल्याचे सूत्रांकडून समजले. अर्थात त्याला पुष्टी मात्र मिळाली नाही. मात्र त्या दिशेने तपास झालाच तर अनेक बडे मासे गळाला लागण्याचे संकेत आहेत. यातील काही जणांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळेच की काय घटनेच्या दिवशीच मध्यरात्रीपर्यंत शहर परिसरातील एका हॉटेलवर खलबते सुरू होती, असेही समजते.
जाधव हजर नसते, तर सापळा दुसर्यावर होता?
संतोष जाधव सापळ्यात अडकले, तेव्हा कार्यकारी अभियंता तिथे नसल्याचे समजते. त्यामुळे अतिरिक्त सीईओ लांगोरे यांना घटनेची माहिती देऊन आरोपीला अटक करण्यात आली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संतोष जाधव 'त्या' वेळी कार्यालयात हजर नसते, तर या प्रकरणात सहभागी 'त्या दुसर्या' कर्मचार्यावर हा सापळा होता. आता 'तो दुसरा' कर्मचारी 'खालचा की वरचा' याविषयी तर्क लढविले जात आहेत.
जिल्हा परिषदेतील लाच प्रकरणातील आरोपी जाधवला सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी आहे. सोमवारी त्याला पुन्हा न्यायालयासमोर हजर केले जाईल. त्याचे व्हॉईस रेकॉर्डिंंग तपासण्याचे काम केले जात आहे.
– प्रवीण लोखंडे,पोलिस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग