जामखेड; पुढारी वृत्तसेवा : जामखेड शहरातून जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या मधोमध 15 मीटर अंतरावर पक्की बांधकामे असलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने कायद्याच्या प्रक्रियेचे योग्य पालन केलेले नाही. त्यामुळे संयुक्त मोजणी करून सहा आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्यांना माहिती द्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे न्या. नितीन सांबरे व न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी दिले.
जामखेड शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग क्र.548 डी जात आहे. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी 15 दिवसांपूर्वी रस्ता मोजमाप केले. रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंनी 15 मीटर अंतरावर असलेल्या व कामात अडथळा ठरणार्‍या व्यावसायिक व व्यापारी यांच्या पक्क्या इमारतींची यादी नगरपरिषदेला दिली.
त्यानुसार नगरपरिषदेने या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला 15 मीटर अंतरावर असलेल्या मालमत्ताधारकांनी अतिक्रमण चार दिवसांत पाडावे अन्यथा नगरपरिषद अतिक्रमण काढून त्याचा खर्च संबंधिताकडून वसूल करेल, अशा नोटिसा दिल्या होत्या. नगरपरिषदेच्या या नोटिसीला रस्त्याच्या बाजूचे मालमत्ताधारक दिलीप बाफना, शांतीलाल शिंगवी, श्रीकांत ढाळे, अशोक शिंगवी, विनायक राऊत, अरूण चिंतामणी, महादेव राख, सुरेश महाजन, रवींद्र छाजेड, महादेव खाडे यांनी खंडपीठात अ‍ॅड. ए. एस. मोरे व अ‍ॅड. ए. आर. काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करीत आव्हान दिले आहे.
या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत 30 एप्रिलपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या जमिनीच्या संयुक्त मोजमापासाठी भूमी अभिलेख उपअधीक्षक किंवा सक्षम केल्यानंतर संयुक्त मोजमाप केले जाईल. त्यानंतर बाधित होणार्‍या मालमत्तांबाबत सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे याचिकाकर्ते अर्ज करतील.
असे अर्ज केल्यानंतर संयुक्त मोजमापाच्या प्रक्रियेत, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे जमीन बाधित झाल्याचे निदर्शनास आल्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यांना तसे कळविणे आवश्यक आहे. अशा संयुक्त मोजमापावर याचिकाकर्ते सहमत असतील तर, संयुक्त मोजमापाचा अहवाल प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या कालावधीत याचिकाकर्त्यांना त्याची माहिती दिली जाईल, असा निर्णय खंडपीठाने दिला. या निर्णयामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अतिक्रमण काढता येणार नाही.
याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे
शहरातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या शेजारी असलेले मालमत्ताधारक हे संबंधित मालमत्तेचे मालक आहेत. व्यवसाय, तसेच निवासी हेतूसाठी त्यांनी जमीन विकसित केली आहे. अधिकार्‍यांनी मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नाही. अनेक व्यावसायिक व व्यापार्‍यांचे सिटी सर्व्हेला अधिकृत उतारे आहेत. याबाबत कोणताही मोबदला न देता इमारती पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे सिटी सर्व्हेनुसार रस्ता मोजमाप घ्यावा, असे मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले होते.