राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासन राबवित असलेले 'उमेद अभियान' सध्या 'ना ऊमेद' ठरत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील गरिबीचे निर्मूलन करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण 'जीवनोन्नती' अभियानाची सुरुवात सन 2011 मध्ये केली. महाराष्ट्र राज्यात सदरील अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यातील 71 लाख गरीब कुटुंबांना शाश्वत उपजिविकेच्या माध्यमातून गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत आहे.
याकरिता समुदाय संघटन, विविध पथदर्शी प्रकल्प, स्वयंसेवी व शासकीय तसेच खासगी संस्थांसोबत भागीदारी, अद्ययावत मनुष्यबळ संसाधन विकास पद्धती, शाश्वत उपजीविकेचे स्तोत्र उभे करण्याकरिता अभियानामार्फत, तसेच विविध वित्तीय संस्था व बँकांच्या माध्यमातून वेळेवर, किफायत व्याज दराने व नियमित वित्त पुरवठा, कृती संगमांच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांचा गरीब कुटुंबांना लाभ मिळविण्याकरिता समुदाय स्तरीय संस्थांची क्षमता बांधणी करणे अशा अनेक नाविन्यपूर्ण व परिणामकारक पद्धतीने अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात केली जात आहे.
परंतु काही भागात या योजनेच्या प्रशासकीय अधिकारी व बँकांकडून महिला स्वयंसहायता समुहांना वेठीस धरण्याचे काम केले जात आहे. महिला समुहांकडून कर्जपुरवठा करण्यासाठीची कागदपत्रांची पूर्तता करूनही वेगवेगळ्या पद्धतीची उडवाउडवीची उत्तरे देऊन कर्ज पुरवठा करण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे महिलांमध्ये अभियानाच्या नावाप्रमाणे जी उमेद निर्माण झाली होती. तिचे खच्चीकरण करण्याचे काम संबंधित यंत्रणा करीत आहे.
महिलांनी अनेक हेलपाटे मारुनही त्यांची कामे व अभियानाचे उद्दिष्टे साध्य होत नसेल, तर अभियान राबविणे बंद करून ग्रामीण भागातील गरीब महिलांचा वेळ, खर्च व जनतेने टॅक्स स्वरूपात शासनाला दिलेल्या पैशांची या अभियानाद्वारे होणारी उधळपट्टी त्वरित थांबवावी. अशी मागणी अखिल भारतीय क्रांतीसेना पक्षाचे संपर्क प्रमुख मधुकर म्हसे, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष गोरक्षनाथ माळवदे, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष सुरेश लांबे, महिला क्रांती सेनेच्या तालुकाध्यक्षा भारती म्हसे, राजमाता जिजाऊ महिला ग्रामसंघाच्या अध्यक्ष वैशाली म्हसे, सचिव मंगल म्हसे, कोषाध्यक्ष भारती पवार, सीआरपी राधिका म्हसे, जिजाबाई म्हसे, रोहिणी म्हसे, उमा म्हसे, स्वाती म्हसे, लता म्हसे, रोहिणी संभाजी म्हसे, मंदा पेरणे, शांताबाई म्हसे, छाया म्हसे, कमल पवार आदींसह महिला उपस्थित होत्या. उमेद अभियानाचे उद्दिष्ट साध्य होत नसेल, तर हे अभियान बंद करावे, अशी मागणी महिलांनी नायब तहसीलदार संध्या दळवी यांच्याकडे केली. कोंढवड येथील महिला स्वयंसहायता समुहांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण न झाल्यास महिला क्रांती सेनेच्या वतीने तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन हाती घेण्यात येईल, असा इशारा अध्यक्षा भारती म्हसे यांनी दिला आहे.
..तर शासनाने उमेद अभियान बंद करावे
शासन राबवित असलेल्या उमेद अभियानाचा मूळ उद्देश साध्य होत नसेल तर हे अभियान राबविणे बंद करावे. ग्रामीण भागातील गरीब महिलांचा वेळ, खर्च व जनतेने टॅक्स स्वरूपात शासनाला दिलेल्या पैशांची या अभियानाद्वारे होणारी उधळपट्टी त्वरित थांबवावी, अशी मागणी अखिल भारतीय क्रांतीसेना पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.