श्रीरामपूर : पुढारी वृत्तसेवा : श्रीरामपूर येथील बाजार समितीचे तत्कालीन सचिव यांच्या प्रकरणातील पणन मंत्री व सहायक निबंधकांनी दिलेले आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केले. तसेच काळे यांच्याबाबत चौकशी अधिकार्यांचा अहवाल मान्य करून याबाबत संचालक मंडळापुढे म्हणणे सादर करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, सचिवपदाचा कार्यभार प्रभारी सचिव साहेबराव वाबळे यांच्याकडेच राहील, असे स्पष्ट करताना काळे यांची पदावनती रद्द करून ते नाममात्र सचिव राहतील, असा आदेश दिल्याने काळे यांचे भवितव्य पुन्हा संचालक मंडळाच्या हाती आले आहे.
बाजार समितीचे तत्कालीन सचिव काळे यांना पदावरून हटवल्यावर त्यांनी त्याला आव्हान दिले होते. त्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यावर त्यांना हजर करून घ्यावे, असा आदेश विभागीय सहनिबंधक (नाशिक) यांच्यासह पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिला होता. मात्र, या विरोधात बाजार समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय होवून पणन मंत्र्यांनी 150 दिवसांत निर्णय घेण्याचा आदेश कायम ठेवला होता. तोपर्यंत वाबळे हे प्रभारी सचिव म्हणून काम पाहतील असा निर्णय दिला होता. याप्रकरणी पणन मंत्र्यांकडे पुन्हा सुनावणी होवून 1 मार्चला त्यांनी काळे यांच्या बाजूने निकाल दिला.
त्याची प्रत बाजार समितीकडे पोहोचण्याआधीच काळे सहाय्यक निबंधक रूद्राक्ष यांच्यासह बाजार समितीत दाखल झाले. वाबळे हे रजेवर असल्याने पदभार देता येणार नाही, अशी भूमिका सभापती नवले यांनी मांडली. त्यामुळे न्यायालयात मंत्र्यांच्या निर्णयानंतर पुन्हा उच्च नायालयात दाद मागण्यात आली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.यात पणनमंत्र्यांचा व सहायक निबंधकांचाही आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. काळे यांच्याबाबत चौकशी अधिकार्यांनी दिलेला अहवाल मान्य करून काळे यांनी संचालक मंडळापुढे म्हणणे सादर करावे. काळे यांची पदावनती रद्द करून त्यांचे सचिवपद कायम ठेवताना सचिवपदाचा कार्यभार मात्र प्रभारी सचिव वाबळे यांच्याकडेच राहील, काळे नाममात्र सचिव राहतील, असा आदेश दिल्याची माहिती अॅड. राहुल कर्पे यांनी दिली.
हेही वाचा