नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाचे केंद्रबिंदू समजल्या जाणार्या जिल्हा परिषदेतून सर्व घटकांच्या विकासावर भर देण्यात येत आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील 288 दलित वस्तींमध्येही 22 कोटींच्या निधीतून रस्ते, गटारी, वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, यासह अन्य प्रकारच्या 336 कामांना जिल्हा परिषदेतून नुकतीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. या कामांमुळे आता दलित वस्त्याही विकासाच्या मूळ प्रवाहात येणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातून विविध योजना, विकासाची कामे घेतली जातात. आता 2023-24 या आर्थिक वर्षातही दलित वस्तीमध्ये पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, वीज पुरवठा, गटार बांधकाम, अंतर्गत रस्ते, पर्जन्य पाण्याचा निचरा व समाजमंदिर बांधकाम अशा मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा परिषदेचे प्रशासक आशिष येरेकर यांनी संबंधित वस्तीमध्ये ग्रामस्थांच्या सर्वांगिण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
त्यानुसार स्थानिक ग्रामपंचायत, समाजकल्याण विभाग यांच्या माध्यमातून त्या त्या भागात आवश्यक असलेली कामे सुचविली जात आहेत.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी जिल्ह्यातील 288 दलित वस्तींमध्ये 336 कामांना दोन दिवसांपुर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. या कामांसाठी 22 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याचेही समजले आहे. लवकरच ही कामे सुरू होणार आहेत. याशिवाय दुसर्या टप्प्यातही उवर्रीत तालुक्यांतील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील दलित वस्त्यांचा विकास करण्यासाठी समाजकल्याण अधिकारी राधाकिसन देवढे यांनी त्यासाठीचा प्रारुप आराखडा बनविल्याचेही समजले.
दलित वस्तीशिवाय इतर ठिकाणी ही कामे घेतल्यास संबंधित ग्रामसेवकांकडून ती वसूली करण्यात येईल. तसेच शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय संबंधित कामे मंजुर अंदाजपत्रकानुसार व रेखांकनानुसार करावीत. कामाचा दर्जा चांगला असावा, त्याची जबाबदारी ही ग्रामसेवक व सहायक गटविकास अधिकारी यांच्यावर राहणार आहे.
लोकसभेच्या संभाव्य आचारसंहितेपूर्वीच जिल्हा परिषद अॅक्शन मोडवर आलेले आहे. सर्व विभागांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रशासकीय मान्यता केल्या जात आहे. त्यासाठी सर्व विभागप्रमुखही अलर्ट आहेत. या गतीमान कारभारामुळे प्रशासकीय मान्यता झालेली कामे आचारसंहितेत अडकून पडणार नाहीत.
पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात आणि सीईओंच्या सुचनांनुसार जिल्ह्यातील सर्वच दलित वस्त्यांमध्ये विकासाची कामे घेतली जाणार आहे. यामध्ये ग्रामस्थांना आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा पुरविण्यावर प्रशासनाचा भर असणार आहे.
– संभाजी लांगोरे, अ. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
हेही वाचा