नगर; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या प्रत्येक विभागाला मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च तरतुदीचा कोठेच ताळमेळ जुळत नाही. अवघी वीस टक्के वसुली असताना खर्चाचा आकडा फुगीर दाखविला गेला. परिणामी महापालिकेचे बजेट निव्वळ आकड्यात फुगविल्याचे निरीक्षण दुसरे तिसरे कोणी नाहीतर महापालिकेच्या मुख्य लेखापरिक्षकांनीच नोंदविला. त्यावर स्थायी समिती सपभातींसह सर्वच नगरसेवकांनी प्रशासनावर संताप व्यक्त केला.
आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी स्थायी समितीला सादर केलेल्या 1240 कोटींचा अर्थसंकल्पावर बुधवारी समितीमध्ये चर्चा झाली. सभापती गणेश कवडे, सदस्य नगरसेवक संपत बारस्कर, विनीत पाऊलबुधे, सुनील त्रिंबके, नजीर शेख, प्रदीप परदेशी, नगरसेविका कमल सप्रे, सुवर्णा गेणप्पा, पल्लवी जाधव, सुनीता कोतकर यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रदीप पठारे, उपायुक्त यशवंत डांगे, श्रीनिवास कुर्‍हे, मुख्यालेखा अधिकारी शैलेश मोरे, विशाल पवार उपस्थित होते.
मुख्यलेखा अधिकारी शैलेश मोरे यांनी अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींचा तपशील विभागनिहाय सांगण्यास सुरूवात केली. सर्वसाधारण करापोटी वसुली विभागाने गतवर्षी 56 कोटींची उद्दिष्ट ठेवलेले असताना 38 कोटी वसुली झाली. त्यातही 20 कोटी रोकड जमा झाली तर बाकी शास्तीमाफीसह अन्य सवलतीची रक्कम आहे.
असे असतानाही यंदा 80 कोटीचे उद्दिष्ट ठेवले गेले.. या उद्दिष्टावरून सदस्यांनी वसुली विभागावर ताशेरे ओडले. नुसताच बजेटचा आकडा फुगविण्यात काही अर्थ नाही. वसुली होणे अपेक्षित आहे, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर सभापती गणेश कवडे म्हणाले, काही मालमत्ताधारक कराची रक्कम भरताना धनादेश देतात. परंतु, तो धनादेश बाउंस होतो. अशा मालमत्ताधारकांना एका संधी देऊन मगच त्यावर कारवाई करावी.
क्लिनिकला व्यवसाय कर
नगरसेवक संपत बारस्कर म्हणाले, दहा टक्के आरक्षित बेड असलेल्या हॉस्पिटलची यादी सांगा, अशी मागणी केली. त्यानुसार उपायुक्त यशवंत डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरामध्ये बाराशे ते चौदाशे क्लिनिक आहेत. त्यांच्याकडून एक हजार रुपये व्यावसायिक कर घ्यावा, असा ठरावही करण्यात आला.
डांगे-डॉ. बोरगेंची जुगलबंदी
उपायुक्त डांगे म्हणाले, एका हॉस्पिटलमध्ये बीलाअभवी गरीब रुग्णांचा मृतदेह नातेवाईकांना देत नव्हते. तिथे स्वतः जावून डॉक्टरांशी चर्चा केली आणि मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. याकडे आरोग्य विभागाचे दुर्लक्ष आहे. त्यावर डॉ. बोरगे म्हणाले, याला स्वतंत्र कायदा आहे. तो उपायुक्तांच्या अखत्यारित येत नाही. संबंधितांनी माझ्याकडे तक्रार केली असती तर मी पाहिले असते. यावरून उपायुक्त डांगे व डॉ. बोरगे यांची जुगलबंदी रंगली होती.
मार्केट विभाग रामभरोसे ः सभापती
महापालिकेचे 842 गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेले आहेत. या गाळ्याच्या भाड्यापोटी महापालिकेला गतवर्षी 3 कोटी 50 लाख येणे अपेक्षित होते. परंतु, अवघे 89 लाख 78 हजार वसूल झाले. त्यावरून मार्केट विभागप्रमुख सोनवणे यांना चांगलेच धारेवर धरले. शाळाखोल्याच्या भाड्यापोटी 25 लाख येणे अपक्षित होते. तिथे अवघे 43 हजार रुपये वसुल झाले.
मार्केट विभाग रामभरोसे सुरू असल्याचा आरोप सभापती कवडे यांनी केला. याचमुळे बजेटचा आकडा फुगत आहे, असे निरीक्षणही मुख्य लेखा अधिकारी शैलेश मोरे यांनी नोंदविले. शहरामध्ये तीन ठिकाणी पे अँड पार्क आहे. त्यातून 12 लाखांचे उत्पन्न मिळणे आवश्यक होते. मात्र, अवघे 25 हजार रुपये वसुल झाले. शहरात अनेक ठिकाणी नागरिकांना बोगस पावत्या देऊन वाहने पार्क केली जातात, असे आरोप नगरसेवकांनी केला.
डॉ. अनिल बोरगे यांची झाडाझडती
महापालिकेच्या हद्दीत अनेक हॉस्पिटल आहेत. त्यांची महापालिकेकडे नोंदणी आहे का जास्तीचे बांधकाम केलेल्या हॉस्पिटलला आर्थिक दुर्लभ घटकासाठी दहा टक्के बेड आरक्षित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तशी कार्यवाही हॉस्पिटलकडून होताना दिसत नाही. बांधकामाची हॉस्पिटलला परस्पर परवानगी दिली जाते, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करीत नगरसेवकांनी डॉ. अनिल बोरगे यांची झाडाझडती घेतली. डॉ. बोरगे म्हणाले, शहरांमध्ये 215 हॉस्पिटल असून तीन बेडसाठी हॉस्पिटलकडून वार्षिक साडेतीन हजार रुपये आकारले जातात. त्यापोटी गतवर्षी सात लाख 44 हजार रुपये मनपाला मिळाले.
स्थायी समितीत नगरसेवक संतापले
काम चुकारांविरुद्ध ठराव घेऊ ः सभापती
अनेक विभागाच्या अव्वाच्या सव्वा रकमा
गतवर्षीची वसुली अवघी वीस टक्के
महापालिका एकत्रित कर वसुली करीत असताना त्यामध्ये वृक्ष कर म्हणून एक टक्का कर जमा केला जातो. परंतु तो निधी कुठे खर्च होतो. याचा ताळमेळ लागत नाही. तो निधी वृक्षासाठीच खर्च व्हावा यासाठी स्वतंत्र हेडची निर्मिती करावी.
– संपत बारस्कर, विरोधी पक्षनेता.
शहरांमध्ये एक लाख 75 हजारपर्यंत मालमत्ता आहेत. उपनगरामध्ये पत्राशेडधारक असून, ते कर बुडतात. मात्र, अधिकारी त्यांच्यावर कारवाई करत नाहीत. अधिकारी फक्त खुर्ची उबविण्यात धन्यता मानतात. कर्मचारी दैनंदिन काम सोडून प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात हे पुराव्यानिशी दाखवून देईल.
– विनीत पाऊलबुद्धे, सभागृह नेता