नगर; पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामीण विकासाला चालना देणारी 'नरेगा' नगर जिल्ह्याचा कायापालट करताना दिसत आहे. नगरला गतवर्षीपेक्षा यंदा 10 कोटींची भर पडलेले 87 कोटींचे बजेट मिळाले आहे. यातून 16 लाख मनुष्यदिननिर्मितीचे उद्दीष्ट आहे. मात्र, शासनाची अनेक पदे रिक्त असताना, आता बीडीओंनी नरेगाच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे अवघ्या 111 कंत्राटी कर्मचार्यांवरच या योजनेचं ओझं असल्याचे पहायला मिळत आहे.
कर्जतमध्ये गायगोठा प्रकरण मंजुरीसाठी ग्रामसेवकाने घेतलेल्या लाच प्रकरणामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना चांगलीच चर्चेत आली आहे. जिल्हा परिषदेत नरेगाचा स्वतंत्र कक्ष आहे. तर जिल्हाधिकारी कार्यालय, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभागातूनही योजनेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. मुख्यालयात उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक सोनकुसळे यांच्या मार्गदर्शनात ही योजना राबविली जात आहे.
योजनेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांचेही मोलाचे मार्गदर्शन मिळत आहे. मुख्यालयात कनिष्ठ सहायक आणि सहायक गटविकास अधिकारी ही दोन पदे भरलेली आहेत, तर सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहायक आणि सहायक गटविकास अधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. अशावेळी चार ते पाच कंत्राटी कर्मचार्यांवर ही धुरा सोपविण्यात आलेली आहे. तालुक्यालाही काही वेगळी परिस्थिती नाही.
पंचायत समिती स्तरावर यंत्रणा कार्यान्वित आहे. तिथे सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहायक आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर ही पदे कंत्राटीच आहेत. यांच्यावर गटविकास अधिकार्यांचे नियंत्रण आहे. तर प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक प्रमाणे जिल्ह्यात 1320 'रोजगार सेवक' आहेत, ते देखील कंत्राटीच आहे. तहसील, कृषीकडे मात्र कंत्राटी कर्मचारी संख्या कमी आहेत.
मंजुरीचे अधिकार बीडीओंकडे!
योजनेतील 265 कामांच्या मंजुरीचे अधिकार हे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे असल्याने कंत्राटी कर्मचार्यांविषयी फारशा तक्रारी नाहीत. असे असताना 11 एप्रिलपासून सर्वच गटविकास अधिकार्यांनी नरेगाच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी कामावर असताना, मंजुरी देणारे अधिकार्यांनीच योजनेच्या कामापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. त्यामुळे योजनांतील कामे रखडल्याचे चित्र आहे.