नगर : पुढारी वृत्तसेवा : मुलांना दिल्या जाणार्या शालेय पोषण आहारातील 'पूरक' आहार हा गायब झाल्याचे दै. पुढारीतील वृत्तानंतर शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी याबाबत गंभीर दखल घेतली आहे. शाळेत विद्याथ्यार्ंना पूरक आहार मिळतो की नाही, याबाबत विद्यार्थी आणि पालक यांचे लेखी म्हणणे घेवून तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पाटील यांनी गटशिक्षणाधिकारी तसेच पोषण आहार अधिक्षक यांना केल्या आहेत. त्यामुळे आता या अहवालाकडे जिल्ह्याच्या नजरा असणार आहेत.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतून इयत्ता पहिली ते आठवीच्या मुलांना पोषण आहार दिला जातो. आठवड्यातून सहा दिवस हा आहार दिला जातो. मात्र, यामध्ये एक दिवस गूळ शेंगदाण्याचा लाडू, खारीक खोबरे, राजगिरा लाडू, केळी, सफरचंद इ. पूरक आहार देण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत. गॅस, भाजीपाला खरेदीबरोबरच त्यात पूरक आहारासाठीही निधी सामाविष्ट आहे. असे असताना काही शाळांमध्ये मुलांना पूरक आहार दिलाच जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे याप्रकरणी दै. पुढारीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांचे लक्ष वेधले होते. या वृत्तानंतर सीईओ येरेकर यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी सर्वच तालुक्यातील क्षेत्रीय अधिकार्यांना लेखी सूचना काढल्या आहेत.
तालुका, योजनेस पात्र शाळांची संख्या, पूरक आहार न दिलेल्या शाळाची संख्या, पूरक आहार न दिल्याची कारणे, पूरक आहार न दिलेबाबत कारवाई इत्यादी माहितीचा तपशील शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी मागितला आहे. शाळांची प्रत्यक्ष तपासणी करून त्या ठिकाणी विद्यार्थी आणि पालक यांना पूरक आहार दिला जातो किंवा कसे, याबाबत लेखी म्हणणे घेवून संबंधित अहवाल दि. 9 डिसेंबर पर्यंत सादर करावा. संबंधित अहवाल सीईओ येरेकर यांना सादर करण्यात येणार आहे.
पूरक आहार वाटपाची तपासणी करण्यासाठी तालुक्यातील अधिकार्यांना सूचना दिल्या आहेत. या तपासणीत विद्यार्थी आणि पालकांचे लेखी म्हणणे घेतले जाणार आहे. एकाचवेळी सर्व पालक तपासणी अधिकार्यांना भेटणार नाही, मात्र त्यासाठी गुरुवार, शुक्रवारी या दोन दिवस बहुतांशी ठिकाणी पालक मेळावा बोलावून त्यात याबाबत म्हणणे घेतले जाणार असल्याचेही समजले.
काही पालकांनी मुलांच्या जबाबासह यापूर्वीच पूरक आहार मिळत नसल्याच्या तक्रारी सीईओ, अतिरीक्त सीईओ यांच्याकडे केल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून प्रत्यक्षात आता केली जाणारी तपासणी, त्याचा झेडपीत पाठविला जाणारा अहवाल आणि सीईओ व अतिरीक्त सीईओंकडे आलेल्या तक्रारी, यामधील बनवाबनवी पुढे येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात मदतनिसांवर कोणतेही आक्षेप नाहीत.