नगर; पुढारी वृत्तसेवा : शासनाकडून विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी वाढविणे, शाळेतील उपस्थिती वाढवणे इत्यादीसाठी दरमहिन्याला नगरच्या शालेय पोषण आहार योजनेसाठी सुमारे सव्वादोन कोटींचा खर्च केला जातो. यात विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस पूरक आहारही देण्याच्या सूचना आहेत. मात्र प्रत्यक्षांत किती शाळांमध्ये हा पूरक आहार मुलांना मिळतो, याची तपासणी करण्यासाठी शिक्षण विभागातून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या 3568 पेक्षा अधिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना दररोज शालेय पोषण आहार दिला जातो. त्यासाठी केंद्र 60 आणि राज्य 40 टक्के निधी पुरवते. नगरमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी पोषण आहारासाठी आठवड्याचे नियोजन केले असून, यातील एक दिवस पूरक आहार दिला जातो.
पहिली ते आठवीपर्यंत आहार
जिल्ह्यात इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत 2 लाख 85 हजार 31 विद्यार्थी हे पोषण आहाराचे लाभार्थी आहेत. तर इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गातील 1 लाख 87 हजार 863 विद्यार्थ्यांना दररोज पोषण आहार दिला जातो. रविवार वगळता अन्य सहा दिवस हा आहार दिला जातो.
अधीक्षकच नाही, तर पारदर्शकता कशी?
प्रत्येक तालुक्यात पोषण आहार अधिक्षक हे पद आहे. त्यांनी शाळांवर भेटी देवून मुलांना पोषण आहार मिळतो का, पूरक आहार मिळतो का, याची तपासणी करणे अपेक्षित असते. मात्र अकोले, नगर, नेवासा आणि राहुरी वगळता राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर, संगमनेर, शेवगाव, पाथर्डी, कर्जत, जामखेड, श्रीगोंदा, पारनेर या तालुक्यांमध्ये हे पद रिक्त आहे, याठिकाणी प्रभारी आहेत. आणि ज्या ठिकाणी पदे भरलेली आहेत, ते देखील किती शाळांना भेटी देतात, याविषयीही साशंकताच आहे. या संदर्भात आता पालक, व्यवस्थापन समितीचे जबाब घेण्याच्या हालचाली आहेत.
आठवड्यातून एक दिवस पूरक आहार
इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुला-मुलींना पोषण आहार देतानाच आठवड्यातून एक दिवस निश्चित करून त्यात पूरक आहार देण्याच्या सूचना आहेत. यामध्ये राजगीरा लाडू, केळी, चिक्की, गुळ शेंगदाने लाडू दिला जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र खरोखरच हा पूरक आहार किती शाळांमध्ये दिला जातो, हा आता संशोधनाचा विषय बनला आहे.
गॅस, तेल, भाजीपाला अन पूरक आहाराला पैसे
पोषण आहारातील वटाणा, हरभरा, तांदूळ, मीठ, मिरची मसाला, जीरे, मोहरी, हळद हे शासन पुरवते, तर गॅस टाकी, दररोज तेल (सोयाबीन) आणि टोमॅटो, मिरची, कोंथबिर खरेदीसाठी प्रतिविद्यार्थी प्राथमिकला दोन आणि माध्यमिकला तीन रुपये शासन देते. शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, ज्या शाळेचा पट पाचशे आहे, तेथे दररोज हजार-दीड हजार निधी मिळतो, महिन्याला हाच आकडा 30-35 हजारापर्यंत जातो, आता यातून किती खर्च होतो, याविषयी चर्चा असतानाच त्यातून पूरक आहारही दिला जात नसेल, तर यात आता सीईओंनीच लक्ष देण्याची गरज आहे.
पूरक आहार नेमका कोणाच्या घशात?
इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यासाठी आवश्यक असलेला गॅस, तेल, भाजीपाला इत्यादी खरेदीसाठी प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिवस 2 रुपये 8 पैसे दिले जाते. तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 3 रुपये 11 पैसे शासन देते. ही सर्व रक्कम मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यात वर्ग होते. या पैशांतून गॅस, तेल आणि भाजीपाला खरेदी हे मुख्याध्यापक व समितीचे अध्यक्ष करतात. या रक्कमेतूनच एक दिवस पूरक आहार देण्याचेही बंधनकारक आहे. मात्र जर पूरक आहार दिला जात असेल, तर कौतुकच, मात्र तो दिला जात नसेल, तर नेमके हे पैसे जातात कुठे, असाही सवाल पालक करणार आहेत.
आहार शिजवण्यासाठी 1500 रुपये मानधन
शाळेत आहार शिजविण्यासाठी शाळेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार मदतनीस महिलांची नियुक्ती केली जाते. अशा मदतनिस महिलांना शासनाकडून दरमहा 1500 रुपये मानधन दिले जाते. संबंधित महिला केवळ आहार शिजवण्याचे काम करत असताना त्याच तेल, भाजीपाला, गॅस खरेदी करत असल्याचे काही मुख्याध्यापक सांगून जबाबदारी झटकताना दिसतात.
कर्जतचं प्रकरण नेमकं काय?
कर्जतमध्ये सीईओ येरेकर यांनी प्रभारी पोषण आहार अधिक्षक म्हणून विस्तार अधिकारी यांना 17 सप्टेंबर 2021 रोजी जबाबदारी दिली होती. मात्र तेथील गटशिक्षणाधिकारी यांनी 21 फेब्रुवारी 2022 रोजी संबंधितांचा पदभार तडकाफडकी काढून घेत तो अन्य विस्तार अधिकार्यांकडे दिला. मात्र हे करत असताना 'त्या' गटशिक्षणाधिकार्यांनी सीईओंना किंवा शिक्षणाधिकार्यांनाही पूर्वसूचना दिली नसल्याचेही बोलले जाते. त्यामुळे नेमके हे प्रकरण काय आहे, याची वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे.
दैनंदिन आहार नियोजन
सोमवारी मूगडाळ वरणभात, मंगळवार वटाणा ऊसळभात, बुधवार हरभरा ऊसळभात, गुरुवार मूगडाळ वरणभात, मंगळवार वटाणा ऊसळभात आणि शुक्रवार हरभरा ऊसळभात दिला जातो. किती शाळेत याप्रमाणे नियोजन सुरू आहे, हाही संशोधनाचा विषय बनला आहे.