राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : राहुरी तालुक्यातील मुळा व प्रवरा नदी पात्रालगतच्या 92 ठिकाणांवरील वाळू साठ्यांचे लिलावास परवानगीसाठी महसूल प्रशासनाच्या वतीने ग्रामसभा घेण्यात आल्या. 28 गावातील ग्रामसभेमध्ये वाळू लिलावास तीव्र विरोध दर्शविण्यात आला तर केवळ 12 गावांनी वाळू लिलावास संमती दर्शविली. ग्रामस्थांचा वाळू लिलावासंदर्भात प्रशासनावर भरवसा नाही का? असा प्रश्न उभा राहत आहे. तालुक्यात मुळा व प्रवरा नदीचे विस्तीर्ण पात्र लाभले आहे. नदीच्या पाण्याने तालुका समृद्ध व सुफलाम् झाला, परंतु सुजलाम्तेला बाधा पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक गावामध्ये वाळू तस्कर नावाची किड तालुक्याला पोखरत आहे. रात्रभर नदी पात्रामध्ये धुडगूस घालत नदी पात्राचे लचके तोडणारे दिवसा शहरासह ग्रामीण भागामध्ये दहशत निर्माण करतात. यामुळेच अवैध धंदे फोफावले. हे धंदे रोखताना प्रशासनाला आलेले अपयश नेहमीच चर्चेचे ठरले आहे.
वाळू तस्करी कमी व्हावी, नदी पात्रातील वाळू साठ्यांचा लिलाव होऊन शासनाला व संबंधित गावाच्या विकासासाठी महसूल मिळावा. या हेतुने तहसीलदार चंद्रजित रजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली नदी पात्रालगतच्या 39 गावांमध्ये ग्रामसभा घेण्यात आल्या. ग्रामसभांमध्ये अनेक गावांनी वाळू लिलावास विरोध दर्शविला. प्रशासनाने 92 ठिकाणावरील वाळू साठ्यांचे लिलाव करण्यासाठी बैठका घेत ग्रामस्थांची परवानगी घेण्याचा प्रयत्न केला. केवळ 12 गावातील ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या आवाहनास प्रतिसाद दिला तर बारागाव नांदूर, मानोरी, केंदळ बु, मांजरी, कोल्हार खुर्द, सोनगाव, धानोरे, चंडकापूर, पिंप्री वळण, कोंढवड, शिलेगाव, महालगाव, पाथरे खुर्द, आंबी, अंमळनेर, केसापूर, तांदूळवाडी, आरडगाव, राहुरी खुर्द, वांजूळपोई, कोपरे, तिळापूर, चिंचोली फाटा, गंगापूर, करजगाव, ब्राम्हणगाव भांड, चांदेगाव, राहुरी खुर्द या 28 गावांनी वाळू साठ्यांचा लिलावास कडाडून विरोध दर्शविला.
जिल्ह्यात सर्वाधिक लक्षवेधी ठरलेल्या राहुरी तालुक्यामध्ये अवैध गौण खनिज वसुली गेल्या काही वर्षांपासून घटत आहे. परिणामी महसूल प्रशासनाला गौण खनिज वसुलीचे ध्येय गाठण्यात अपयश येत आहे. त्यामुळे तालुक्यामध्ये सर्वाधिक वाळू लिलाव व्हावे, अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे. 40 गावांपैकी 28 गावांचा नकार तर 12 गावांनी होकार दर्शविल्याचा अहवाल प्रांताधिकारी किरण सावंत यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे.
तालुक्यात काही दिवसांपूर्वी अवैध वाळू तस्करीवरून राजकीय वातावरण तापले होते. राजकीय नेत्यांकडून आरोप- प्रत्यारोप होऊन वाळू तस्कर राजकीय पदाधिकारी असल्याचा आरोप झाला. महसूल प्रशासन राजकीय पेचामध्ये अडखळत असल्याची चर्चा आहे. अवैध धंदे तसेच गौण खनिज तस्करी कमी करण्यासाठी जास्तीत- जास्त ठिकाणावरील वाळू लिलाव व्हावे, अशी अपेक्षा बाळगत महसूल प्रशासन प्रयत्नशिल असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, राहुरी तालुक्यामध्ये अवैध धंदे व वाळू तस्करी रोखण्यासाठी महसूल प्रशासनाने 7 पथके तैणात केली आहे. अवैध वाळू तस्करी करताना कोणी आढळल्यास फौजदारी व दंडात्मक कारवाई सुरू राहणार आहे. महसूल पथकास तैणात राहण्याच्या सूचना केल्याचे तहसीलदार रजपूत यांनी सांगितले.
… तर विशेष ग्रामसभा
ज्या गावांनी वाळू लिलावास विरोध दर्शविला. त्या गावांमध्ये प्रांताधिकारी किरण सावंत यांच्या आदेशान्वये गावामध्ये पुन्हा विशेष ग्रामसभा घेतल्या जाणार असल्याची माहिती तहसीलदार चंद्रजित रजपूत यांनी दिली.