नगर : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेची मालमत्ता करापोटी सुमारे 205 कोटींची थकबाकी आहे. वसुली मोहीमही जोरात सुरू आहे. त्यातच शहरात विविध ठिकाणी असलेल्या मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून महापालिकेला 10 कोटी 94 लाख रुपये येणे आहे. त्यांच्यावर महापालिकेतर्फे दंडात्मक कारवाई करण्याच्या हालचाली होत्या; पण आता या मोबाईल कंपन्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्याआधी परवानगी घ्या, असा फतवा नगरविकास विभागाने काढल्याने महापालिकेची वसुली मोहीम फसल्याचे बोलले जात आहे.
मालमत्ताकर व पाणीपट्टीपोटी महापालिकेचे सुमारे 210 कोटी थकीत होते. आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी शास्तीमाफीत 75 टक्के सूट दिल्यानंतर वसुलीला गती आली. परंतु, शास्तीत सूट दिल्यानंतरही कर भरण्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आजमितीस सुमारे 105 कोटींची थकबाकी आहे. करवसुलीसाठी आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. जावळे यांनी प्रत्येक उपायुक्ताकडे प्रभाग समिती कार्यालय क्षेत्रातील वसुलीची जबाबदारी सोपविली आहे.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी उपायुक्त सचिन बांगर यांनी चारही प्रभाग समिती कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी बैठक घेतली. कर निरीक्षकांची झाडाझडती घेतली. दररोज पाच मालमत्ता जप्त करणे व पाच नळकनेक्शन तोडण्याचे टार्गेट त्यांना देण्यात आले. मात्र, या कारवाईसही अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना करवसुलीसाठी अधिकार्‍यांचा आटापिटा सुरू आहे. महापालिकेच्या फंडातील अनेक कामे निधीअभावी रखडली आहेत. महापालिकेच्या हद्दीत विविध कंपन्यांचे 162 मोबाईल टॉवर आहेत. त्यापैकी काही कंपन्या नियमित करभरणा करतात. पण काही कंपन्यांकडे अनेक दिवसांपासून सुमारे 10 कोटी 94 लाख रुपये थकबाकी आहे. या वसुलीसाठी महापालिका वसुली विभागाने मोहीम आखली होती. ही रक्कम मिळाल्यास महापालिकेतील काही कामांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
शासनानेच बांधले अधिकार्‍यांचे हात
एकीकडे महापालिका वसुली मोहीम कडक करीत असताना शहरात असलेल्या मोबाईल टॉवरच्या कंपन्यावर वसुलीबाबत दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी राज्याच्या प्रधान सचिव कार्यालयाची परवानगी घ्यावी, असे पत्र महापालिकेला पाठविले आहे. त्यामुळे अधिकार्‍यांचे हात शासनानेच बांधल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.