नगर : पुढारी वृत्तसेवा : संगमनेर तालुक्यात गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या मातीमिश्रित वाळू लिलावाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, तसेच सध्या तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध खडी क्रशर आणि खाणपट्टे व्यवसाय बंद करण्यात यावेत, अशी मागणी संगमनेर तालुक्यातील शिष्टमंडळाने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हाधिकरी सिद्धाराम सालीमठ यांच्याकडे केली आहे.
संगमनेर तालुक्यातील निमोण, तळेगाव, कौठे कमळेश्वर येथील ज्येष्ठ नेते भीमराज चतर, अमोल खताळ, संदीप देशमुख, शरद गोर्डे, श्रीनाथ थोरात, नवनाथ जोंधळे, मयूर दिघे, किसनराव चत्तर, बाबा आहेर, श्रीकांत गोमासे, महेश मांडेकर आदींनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
संगमनेर तालुक्यात अवैध खडी क्रशर, तसेच खाणपट्टे शासनाचे नियम व अटीचे पालन न करता सुरू आहेत. या व्यावसायिकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे या भागातील पर्यावरण पूर्णपणे धोक्यात आले असून, या अवैध खाणींमुळे शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त खोदाई करून अधिकार्यांची दिशाभूल केल्याने शासनाच्या महसूलाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याची बाब शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांनी विखे पाटील व जिल्हाधिकार्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
या खाणीतून उत्पादित केलेल्या मालाची वाहतूक करणार्या वाहनांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने राजरोसपणे बेकायदेशीर वाहतूक सुरू होत असतानाही परिवहन विभागाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे, तसेच या व्यवसायाला बेकायदेशीरपणे वीज वापरली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्याचेही निवेदनात अधोरेखित केले आहे. राज्यात काँग्रेस आघाडी सरकार असताना संगमनेर तालुक्यात मातीमिश्रित वाळूचे लिलाव मोठ्या प्रमाणात झाले. त्याबाबतही वेळोवेळी तक्रारी करण्यात आल्या; मात्र त्यांची दखल महसूल अधिकार्यांनी न घेतल्याने शासनाच्या महसूलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मातीमिश्रित वाळूचे लिलाव कसे झाले, शासन नियमांची अंमलबजावणी झाली का, याची संपूर्ण चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय न झाल्यास रस्त्यावरची तसेच न्यायालयीन लढाई करावी लागेल, असा इशाराही या ग्रामस्थांनी दिला.
हेही वाचा