लोणी : पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण वैध ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांनी स्वागत केले आहे. दरम्यान, या आरक्षणामुळे राज्यात मराठा, अल्पसंख्यांकांसह विविध समुदायातील आर्थिक दुर्बल घटकांना लाभ होत आहे, असे सांगत केंद्राच्या निर्णयावर 'सर्वोच्च' शिक्कामोर्तब झाल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मंत्री विखे पा. म्हणाले, कोणत्याही सामाजिक आरक्षणाचा लाभ होत नसलेल्या, पण आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये घटनादुरुस्ती करून सरकारी नोकर्‍या व शैक्षणिक प्रवेशास आरक्षण दिले.
याचा लाभ समाजातील अनेक घटकांना होऊ लागला. या आरक्षणाला सर्वोच्चमध्ये आव्हान देण्यात आले होते, पण न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत, हे आरक्षण वैध ठरविले. आर्थिक दुर्बल घटकांना मदत करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयात आरक्षण निर्णय हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले, यावर सर्वोच्चने शिक्कामोर्तब केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप युती सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला नोकरीसह शिक्षणात आरक्षण दिले होते. फडणवीस सरकारने ते आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकवले होते. त्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन मराठा समाजातील युवक- युवतींना त्याचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली. तथापि, महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे व ढिलाईमुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाले, असे ना. विखे पा. म्हणाले.
इतर घटकातील व्यक्तींना आरक्षणामुळे संधी
मराठा समाजाला अन्य आरक्षण नसल्याने समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना मोदी सरकारने देशभर लागू केलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याची संधी या निर्णयामुळे मिळणार असल्याकडे लक्ष वेधत, ना. विखे पा. म्हणाले, अल्पसंख्य व सामाजिक आरक्षणाचा लाभ नसलेल्या इतर अनेक घटकातील व्यक्तींना या आरक्षणामुळे संधी मिळणार आहे.