ढोरजळगाव : पुढारी वृत्तसेवा : शेवगाव तालुक्यातील आव्हाणे बुद्रुकच्या सरपंच संगीता कोळगे या विश्वासात न घेता मनमानी कारभार करून विकासकामांत विरोधी सदस्यांना जाणीवपूर्वक डावलत असल्याच्या निषेधार्थ विरोधी भाजपच्या पाच सदस्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले आहेत. ग्रामपंचायतीची 2018 मध्ये निवडणूक होऊन राष्ट्रवादीचे सरपंच व 6 सदस्य, तर विरोधी भाजपचे 5 सदस्य निवडून आले. तेव्हापासून दोन्ही गटांत सुंदोपसुंदी सुरू आहे. भाजपा किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष कचरू चोथे यांच्या नेतृत्वाखाली खासदार सुजय विखे व आ.मोनिका राजळे यांना मानणारे भाजपचे सदस्य संतोष डुरे, सोमनाथ कळमकर, शशिकांत खरात, कविता दिंडे, अर्चना वाघमोडे यांनी ग्रामसेवक कैलास अकोलकर यांच्याकडे राजीनामे दिले आहेत.
राजीनामा पत्रामध्ये सदस्यांनी म्हटले आहे की, ग्रामस्थांनी वेळोवेळी मागणी करूनही ग्रामसभा न घेता फक्त कागदोपत्री दाखविल्या जातात. सदस्यांना विकास कामांमध्ये विश्वासात घेतले जात नाही. जिल्हा परिषदेच्या वतीने गावाला 2021-22 या वर्षीचा स्मार्ट ग्राम पुरस्कार देण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात सर्व विकासकामे ही कागदोपत्रीच आहेत. अधिकार्यांवर राजकीय दबाव आणून पुरस्कार मिळविल्याचा आरोप या सदस्यांनी केला आहे.
एकमेव निद्रिस्त गणपती देवस्थान म्हणून गावाची राज्यभर ओळख आहे. दर चतुर्थीला कीर्तन, भजन, यासारखे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात होतात. मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येत असतात. त्यांना महाप्रसाद ऊन, पावसात उघड्यावर घ्यावा लागतो. धार्मिक कार्यक्रम, तसेच परिसरातील गोरगरिबांना शुभकार्य करण्यासाठी व्यवस्था नाही. भाजप कार्यकर्ते व ग्रामस्थांनी खासदार सुजय विखे व आमदार मोनिका राजळे यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याने पर्यटन विकास योजनेतून खासदार विखे यांनी सुमारे 50 लाखांचा निधी सभामंडपाला दिला आहे.
देवस्थान समितीने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली असून, मंदिराला स्वतःच्या जागेत सभामंडप बांधण्यासाठी फक्त ग्रामपंचायतच्या ना-हरकत दाखल्याची आवश्यकता आहे. एक महिन्यापासून वारंवार मागणी करूनही केवळ राजकीय द्वेषापोटी दाखला न देता अडवणूक करून मंदिराचा विकास रोखला जात आहे. तसेच, ग्रामपंचायत अंतर्गत दिंडेवाडी येथे अक्षय प्रकाश योजने अंतर्गत खांबांवर दिवे बसविताना जाणीवपूर्वक दुजाभाव केला जात आहे. ग्रामस्थांना विकासापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप या सदस्यांनी केला आहे.
लाभापासून खरे लाभार्थी वंचित
पाच वर्षापूर्वीच गाव हागणदारी मुक्त झाल्यानंतर ठराविक लाभार्थ्यांना शौचालयांचा लाभ देण्यात आला. खर्या लाभार्थ्यांना हागणदारी मुक्त झाल्याचे कारण दाखवून लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे हागणदारी मुक्त गाव होऊनही उघड्यावरच शौचास जाण्याची वेळ या ग्रामस्थांवर आली आहे.