पुणतांबा : पुढारी वृत्तसेवा : अवैध वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी तसेच जनतेला स्वस्तात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने नवीन धोरण जाहीर केले. त्यामुळे 600 रुपये ब्रास दराने शासकीय वाळू विक्रीसाठी जिल्हा प्रशासनाने येथे सुरू केलेल्या वाळू डेपोला चांगला प्रतिसाद मिळत असला तरी ऑनलाईन बुकिंग करताना सर्व्हर डाऊन तसेच पावसामुळे रस्ते खराब असल्याने वाहतुकीस अडचण निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांच्या हस्ते येथील पुरणगाव रस्त्यावर मे महिन्यात वाळू डेपो सुरू करण्यात आला. या डेपोमध्ये 9300 ब्रास वाळू साठा उपलब्ध करून देण्यात आला होता.
यातील 7500 ब्रास वाळू विक्री झाली. दीड महिन्यानंतरही 1700 ब्रास वाळू डेपोवर शिल्लक आहे. वाळू घेण्यास आवश्यक ऑनलाइन परवाना काढताना येणार्‍या अडचणींमुळे सामान्य ग्राहकांना चकरा माराव्या लागतात. पावसामुळे वाळू भरताना व्यत्यय येत असल्याने साठा पडून असल्याचे ठेकेदार राजेंद्र शेळके व महेश चव्हाण यांनी सांगितले. दरम्यान, सध्या डेपोत शिल्लक वाळूची विक्री होणार आहे. यामुळे वाळू तस्करी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गोदावरीला पाणी आल्याने 30 सप्टेंबर नंतरच वाळू उत्खनन केले जाणार आहे.
बेकायदा वाळू उपसा होतोय मोठ्या प्रमाणात..!
शासकीय वाळू डेपोमध्ये पारदर्शकता दिसत असली तरी गोदावरी पात्रात अनेक ठिकाणांहून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वाळू उपसा करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. वाळू धोरणामुळे बेकायदा उपशास 'आढाव बजेट' असे महसूल अधिकारी सांगत असले तरी होणारी छोटी वाहतूक कोणाच्या तरी आशीर्वादाने सुरू असल्याचे नागरिकांना दिसत आहे. वाळू डेपोबद्दल तक्रारी करणारे अनेकजण बेकायदा वाळू उपशामध्ये दिसत असल्याचे समजते.