सोनई; पुढारी वृत्तसेवा : महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना माजी मंत्री व आमदार शंकरराव गडाख यांच्या प्रयत्नातून पानेगाव-सोनई-हिंगोणी-कांगोणीमार्गे बर्हाणपूर ते चांदा या 21 कोटीच्या रस्त्याला मंजुरी मिळाली होती. मात्र, भाजपचे सरकार आल्यावर हा रस्ता स्थगितीत अडकला. त्यानंतर सहा महिने उलटूनही स्थगिती उठत नसल्याने नेवाशातील भाजपच्या माजी लोकप्रतिनिधींची भूमिका संशयास्पद असून, या रस्त्याचे लाभधारक असणारे पानेगाव, शिरेगाव, श्रीरामवाडी, सोनई व इतर गावातील ग्रामस्थ आंदोलनाच्या तयारीत असल्याची माहिती पानेगावचे सरपंच संजय जंगले यांनी निवेदनाद्वारे दिली आहे.
पानेगाव, सोनई, हिंगोणी, कांगोणी, बर्हाणपूर, चांदा यातील जवळपास 18 किमी रस्त्याची दुरुस्ती आणि डांबरीकरण तातडीने होणे गरजेचे झाले आहे. सध्या हा रस्ता अत्यंत खराब झाला असून, रस्त्याला मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. पानेगाव, शिरेगावच्या नागरिकांना दैनंदिन कामासाठी सोनईला यावे लागते. त्यासाठी हा अत्यंत जवळचा शॉर्टकट रस्ता असूनही तो वापरता येत नाही, अशी खंत निवेदनात व्यक्त केली आहे.
पानेगाव-सोनई रस्त्यावर पाच ते सहा वर्षांपासून चारचाकी वाहनांची रहदारी एकदमच बंद झाली आहे. रस्त्याच्या कडेला असणार्या गटारी हवार झाल्या असून, गेल्या 9-10 वर्षापूर्वीच्या डांबरीकरणाच्या खाणा-खुणाही शिल्लक राहिलेल्या नाहीत, इतकी वाईट अवस्था या रस्त्याची झाली आहे.
मोटारसायकलने प्रवास करणार्यांनाही या रस्त्यावरून खड्ड्यातून नागमोडी वळणे घेत जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. सोनईला शिक्षणासाठी येणार्या महाविद्यालयीन विद्यार्थी व विद्यार्थिनींची सुद्धा गैरसोय होत आहे. शिवाय हा शेती वाहतुकीचाही प्रमुख रस्ता आहे. सोनई, श्रीरामवाडी, घावटे मळा, शिरेगाव, पानेगावमधील शेतकर्यांना शेती वाहतुकीसाठी हा एकमेव रस्ता असल्याने शेतकर्यांची अत्यंत गैरसोय होत आहे.
शिरेगाव, पानेगावचे ग्रामस्थ छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाने पुढे प्रवासासाठी सोनई-हिंगोणी-कांगोणीमार्गे हा रस्ता शॉर्टकट म्हणून वापरतात. मात्र, रस्त्याची दुरुस्ती होत नसल्याने त्यांना सोनई-घोडेगाव किंवा सोनई-खरवंडी-वडाळामार्गे लांबून प्रवास करावा लागतो.
काळ्या रानातील रस्ता असल्याने गेल्या आठ-दहा वर्षात त्याची पुर्नबांधणी किंवा दुरुस्ती, डांबरीकरण झाले नसल्याने रस्त्याच्या कडेला असणार्या 15 ते 20 हजार शेतकरी व ग्रामस्थांची गैरसोय दूर व्हावी म्हणून आमदार शंकरराव गडाख यांनी या 18 किमी रस्त्यासाठी प्रयत्न केले होते.
या सर्वाधिक लांबीच्या रस्त्यासाठी 2021-22च्या अर्थसंकल्पात 21 कोटी रुपयाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यावर नवीन भाजप-शिंदे युती सरकार आल्यावर 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा उमेदवार पराभूत झाला म्हणून या रस्त्यासह अनेक रस्त्याला नवीन सरकारने स्थगिती दिली. त्यामुळे भाजपच्या माजी लोकप्रतिनिधींची भूमिका संशयास्पद बनली आहे.
राज्यात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे; मात्र स्थगिती उठवण्यासाठी त्यांनी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. त्यांच्या निषेधार्थ ग्रामस्थ लवकर आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत असल्याचे प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
यावर पानेगावचे सरपंच संजय जंगले, जालिंदर जंगले, रंगनाथ जंगले, रमेश जंगले, राजेंद्र जंगले, सुभाष गुडधे, ज्ञानदेव गुडधे, मच्छिंद्र जंगले, सुभाष जंगले, दत्तात्रय घोलप, सोपान जंगले, अर्जुनराव जंगले, शिरेगाव येथील लक्ष्मण जाधव, किरण जाधव, काशिनाथ जाधव, श्रीधर जाधव, कर्णासाहेब जाधव, अण्णासाहेब जाधव, डॉ. रमेश जाधव, अर्जुनराव पवार, सोनई येथील लक्ष्मण दरंदले, धनंजय दरंदले, बाबासाहेब आढाव, महादेव बेल्हेकर, अशोक बेल्हेकर, सचिन कल्हापुरे, गोरक्षनाथ कल्हापुरे, बाबासाहेब गडाख, रेवन्नाथ निमसे, दत्तात्रय निमसे, नामदेव आढाव, एकनाथ घावटे, दिलीप घावटे, भाऊराव दरंदले, काशिनाथ घावटे, संतोष घावटे आदींच्या सह्या आहेत.