नान्नज : पुढारी वृत्तसेवा : शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. त्यानंतर जामखेड तालुक्यातील महसूल विभागाने शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई वेगाने हाती घेत अतिक्रमणधारकांना नुकत्याच नोटीसा बजविल्यामुळे जामखेड तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. अतिक्रमण धारकांना जमिनीवर आपला वापर कायदेशीर असल्याबाबतचे कागदपत्र व लेखी खुलासा, जामखेड तहसील कार्यालयात 18 नोव्हेंबरपर्यंत कागदपत्रं सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पुरावे सादर न केल्यास शासकीय जमिनीमधील अतिक्रमण मुदतीत स्वखर्चाने न काढल्यास शासकीय यंत्रणेद्वारे 28 नोव्हेंबररोजी किंवा त्यापूर्वी अतिक्रमण काढण्यात येईल. अतिक्रमणास आपण कारणीभूत असल्याने शासकीय नियमाप्रमाणे अतिक्रमण हटविण्याचा खर्च आपल्याकडून वसूल करण्यात येईल, असे नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गावपातळीवरील तलाठ्यां मार्फत अतिक्रमणधारकांना नुकत्याच नोटिसा बजविण्यात आल्या आहेत. अतिक्रमणधारकांच्या हातात नोटीसा मिळताच जामखेड तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. बेघर होण्याच्या धास्तीने तालुक्यातील अनेक कुटुंबीय चिंताग्रस्त झाली आहेत. यावर तोडगा काढण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आता त्यावर तोडगा निघतो का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
दोन्ही आमदारांचे सरकारला साकडे
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश नुकताच उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली, तर आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याविषयी पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. गोरगरीब बेघर होण्याची शक्यता शक्यता वर्तविल्याने या दोन्ही आमदारांनी सरकारला साकडे घातले आहे.
जामखेड तालुक्यातील गावागावांतील शासकीय जमिनीवर तेथील नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. अशा अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमण हटविण्या संदर्भात नोटिसा बजविण्यात आल्या आहेत.
-योगेश चंद्रे, तहसीलदार जामखेड