भातकुडगाव; पुढारी वृत्तसेवा : खरीप हंगामात झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी सरकारने तातडीने अनुदान जाहीर केले. दिवाळी सणाच्या अगोदर ते शेतकरी वर्गाच्या खात्यात जमा होईल, असे आश्वासितही करण्यात आले. मात्र, पाच ते सहा महिने उलटूनही जाहीर केलेले अनुदान शासकीय लालफितीत अडकल्याचे चित्र तालुक्यात दिसत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना फक्त दिलासा देण्याचे काम शासकीय स्तरावरील संबंधित खात्यातील अधिकारीच नव्हे, तर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी केले.
दिवाळीपूर्वी अनुदान देण्याचा शब्द देऊनही अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही. जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे खरीप हंगामातील पिके मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाली होती. शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. सततच्या पावसाने पिकाची वाढ खुंटणे, पाणी साचलेल्या जागी पीक सडणे, पेरलेल्या मालाची उगवण न होणे. अशा अनेक अडचणी निर्माण होऊन नुकसान झाले. खरिपाचे मुख्य पीक असलेले कपाशी पिकाची पातेगळ, फूलगळ, वाढ खुंटणे, असे नुकसान झाले. त्यामुळेच शेतकरी वर्गाकडून नुकसान भरपाई देण्याच्या मागणीने जोर धरला होता.
त्यानंतर शासकीय स्तरावरून पाहणी करण्यात येऊन नुकसान भरपाईची मागणी मान्य करण्यात आली. हेक्टरी 6 हजार 800 रुपयेपर्यंत नुकसान भरपाई रक्कम जाहीर करण्यात आली. नंतर त्यात जवळपास दुपटीने वाढ करून नुकसान भरपाई रक्कम हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये करण्यात आली. दरम्यान, गावपातळीवर कामगार तलाठी यांच्यामार्फत शेतकर्यांकडून आधार पुरावे उपलब्ध करून घेण्यात आले. तोपर्यंत दिवाळीपूर्वी अनुदान वर्ग करण्याचे शासकीय आश्वासन हवेत विरले.
तर, कागदपत्रे जमा करण्यात व निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देत सध्या तरी शासकीय नुकसान भरपाई अनुदान शासकीय लालफितीत अडकल्याचे दिसत आहे. ही शेतकरी वर्गाची फसवणूक असून शासकीय स्तरावरून फक्त चालढकलपणा होत असल्याचे बोलले जात आहे.
निधीच उपलब्ध झालेला नाही!
शेतकरी वर्गाला नुकसान भरपाई देण्यासाठीचा शासकीय निधी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यापर्यंत आलेलाच नाही, असे समजते. निधीच उपलब्ध नसल्याने शेतकरी वर्गाला वितरित करण्यात येणारे अनुदान रखडले असून, शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत.
शेतकर्यांना फक्त गाजर दाखविले
अतिवृष्टीने खरिपाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शासनाने मान्य करत भरपाई जाहीर केली. मात्र, पाच-सहा महिने सरकार फक्त आकड्यांचा खेळ करत आहे. त्यामुळे सरकारकडून शेतकर्यांना भरपाईचे फक्त गाजर दाखविण्यात आले की काय, अशी शंका प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष कृष्णा सातपुते यांनी व्यक्त केली.