नगर; पुढारी वृत्तसेवा : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन 2022-23 चा अबंधित निधीच्या दुसर्‍या हप्त्यापोटी 722.27; तर यातून नगर जिल्ह्यासाठी 44 कोटी 40 लाख 50 हजारांचा निधी दिला जाणार आहे. त्यामुळे नगरच्या 1318 ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत खळखळाट होणार आहे.
15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून बंधित आणि अबंधित या दोन प्रकारात ग्रामपंचायतींना निधी दिला जातो.यापूर्वी बंधितचा हप्ता अदा केलेला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या नजरा अबंधित हप्त्याकडे लागल्या होत्या. नुकताच जिल्ह्यासाठी 44 कोटी 40 लाख 50 हजारांचा निधी दिला आहे.
या पैशांतून ग्रामपंचायतींना कर्मचारी पगार तसेच आस्थापना विषय बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक कामे घेण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. जून 2023 अखेर या निधीतून 50 टक्के खर्च झाल्याशिवाय पुढील हप्त्याचे वाटप करण्यात येणार नाही. खर्च करण्याची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांची असणार आहे.
आपल्या ग्रामपंचायतींना किती निधी?
अबंधित निधीचा दुसरा टप्पा आला आहे. यातून आपल्या ग्रामपंचायतीला किती निधी मिळणार, असा प्रश्न अनेकांना आहे. अशावेळी 2011 ची जनगणना लक्षात घेता संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तरास आपल्या ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येने गुणल्यास मिळणारा निधी समजतो.
झेडपी, पंचायत समिती वंचित
केंद्राकडून मिळणार्‍या निधीतून ग्रामपंचायतींना 80; तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींना प्रत्येकी 10-10 टक्के निधी दिला जातो. मात्र सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यामुळे वर्षभरापासून वित्त आयोगाच्या निधीपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती वंचित असल्याचे सांगितले जाते.
कोणत्या तालुक्याला किती निधी
नगर ः 3,25,59,000
पारनेर ः 3,04,11,000
श्रीगोंदा ः 3, 31,83,000
जामखेड ः 1,38,43,000
पाथर्डी ः 2,68,99,000
शेवगाव ः 2,41,54,000
नेवासा ः 3,93,19,000
राहुरी ः 2,94,75,000
श्रीरामपूर ः 2,30,92,000
राहाता ः 3,05,39,000
कोपरगाव ः 2,71,34,000
संगमनेर ः 4,77,28,000
अकोले ः 2,07,60,000