कर्जत(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या सततच्या व अवकाळी पावसाने कर्जत व जामखेड तालुक्यातील शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामध्ये कर्जत तालुक्याचे 40 कोटी, तर जामखेड तालुक्याचे 22 कोटी, असे एकूण 62 कोटींचे अनुदान प्रलंबित आहे. हे अनुदान तातडीने मिळावे, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्याचबरोबर मार्च, एप्रिल व मे 2023 दरम्यान गारपीट व वादळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकर्यांना अजून मिळालेली नाही. शेतकरी सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून बसले आहेत.
अल-निनोच्या प्रभावामुळे येणार्या जून, जुलै व ऑगस्ट दरम्यान पर्जन्यात घट होऊन टंचाई सदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तविली आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास कर्जत व जामखेड तालुक्यातील फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. त्या अनुषंगाने फळबागा जगविण्यासाठी शेतकर्यांना शासनाकडून अनुदान मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली. संभाव्य टंचाई परिस्थितीत चारा उपलब्धतेबाबतही तातडीने व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे आमदार पवार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.