श्रीरामपूर; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी गठीत मिशन वात्सल्य शासकीय समितीच्या बैठकीस सदस्य, अधिकारी गैरहजर राहत असल्याबाबत प्रांताधिकारी अनिल पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच याविषयी त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावून त्यांच्या वरिष्ठांना समितीची तीव्र नापसंती कळविण्याचे आदेश देखील पवार यांनी दिले. तहसीलदार तथा समिती अध्यक्ष प्रशांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली श्रीरामपूर तालुका मिशन वात्सल्य समितीची बैठक सोमवारी झाली.
या बैठकीस प्रांताधिकारी पवार विशेष आमंत्रित म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी समितीच्या सदस्य सचिव तथा प्रभारी बालविकास अधिकारी शोभा शिंदे यांच्याकडून समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. अशासकीय सदस्य तथा महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे तालुका समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी या बैठकीस पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, श्रीरामपूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, पोलिस निरीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, विधी सेवा समितीचे प्रतिनिधी अशा प्रमुख शासकीय विभागांचे सदस्य असलेले अधिकारी गैरहजर असल्याकडे प्रांताधिकारी पवार लक्ष वेधले.
तसेच कोरोना एकल महिला पुनर्वसन हा गंभीर व संवेदनशील विषय असतानाही अधिकाऱी संवेदनशील नसून त्यांना समितीचे गांभीर्य नसल्याने अधिकारी सतत गैरहजर राहत असल्याने याबाबत कारवाई करण्याची मागणी साळवे यांनी केली. याची दखल घेत प्रांताधिकारी पवार यांनी सदस्य सचिव शिंदे यांना गैरहजर राहणार्या अधिकार्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्याचा आदेश दिला.
एकल महिलांची त्यांच्या पतीच्या मालमत्तेस वारस म्हणून नावे लावण्यासाठी व इतर अडचणी सोडविण्यासाठी सर्व शासकीय अधिकार्यांच्या उपस्थितीत समाधान शिबिर घेण्याची सूचना साळवे यांनी केली. त्यास पवार यांनी संमती दिली. पवार व तहसीलदार पाटील यांनी बालसंगोपन योजनेची माहिती घेतली. अनाथ बालकांना राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
6 लाख 27 हजार जमा
महिला व बालविकास विभागाकडे बालन्याय निधीसाठी 126 प्रस्ताव पाठवले होते. पैकी 98 प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. या बालकांच्या बँक खात्यात 6 लाख 27 हजार 660 रुपये जमा करण्यात आले आहेत. अशी माहिती सदस्य सचिव शोभा शिंदे यांनी दिली.