पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा : गायरान जमिनीतील अतिक्रमणांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फटका नगर व पारनेर तालुक्यांतील अनेक नागरिकांना बसणार आहे. यासंदर्भात माजी शिवाजी कर्डिले व सुचित झावरे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत त्यांना या प्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली. फडणवीस यांनीही राज्य सरकार न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे आश्वासित केले.
माजी मंत्री कर्डिले, झावरे यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना दोन्ही तालुक्यांतील सर्व शेतकरी व सामान्य नागरिकांच्या वतीने सर्व माहिती मांडली. सदर जागेत अत्यंत गोरगरीब लोकांचे घरे असून, पिढ्यान् पिढ्या वास्तव्य असणार्या सर्वसामान्यांची घरे उद्ध्वस्त होणार आहेत. पारनेर – नगर तालुक्यांत आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येनेअसून, त्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. आदेशामुळे शेतकरी व सर्व सामान्य नागरिक अत्यंत हवालदिल झाला आहे. दोन्ही तालुक्यांतील गायरान जमिनी बाबत न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.
त्यावर गायरान जमीन अतिक्रमणांसंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानुसार संपूर्ण राज्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. याच पार्श्भूमीवर याबाबत राज्य सरकारच्या पुनर्विचार याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असल्याचे रउपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आश्वासन दिले.
ज्यांच्याकडे जमिनी नव्हत्या, अशा लोकांनी आपला निवारा व्हावा, म्हणून संबंधित जागेत घरे बांधली आहेत. मात्र, कोर्टाच्या आदेशानुसार अनेक गरीब व सामान्य लोक रस्त्यावर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पारनेर तालुक्यातील अनेक कुटुंबं या आदेशाने धास्तावले आहेत. शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
-सुजित झावरे पाटील,माजी उपाध्यक्ष, जि.प.नगरसुप्रीम कोर्टाने गायरान जमीन अतिक्रमणांसंदर्भात आदेश दिला. मात्र, या आदेशामुळे जनतेचे मोठे नुकसान होणार आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी केली. त्यांनी ते मान्य केले आहे.
-शिवाजी कर्डिले, माजी मंत्री