नगर : पुढारी वृत्तसेवा : प्राथमिक शिक्षकांचे पगार बिले तयार करण्यासाठी सुरू केलेल्या शालार्थ वेतन प्रणालीचा आयडी पासवर्ड मुख्याध्यापकांकडे असताना तो 'वसुली उद्देशाने' त्रयस्थ व्यक्तींकडे देण्यात आला आहे. ही त्रयस्थ व्यक्ती शिक्षकांकडून पगारबिले तयार करण्यापोटी ठराविक रक्कम घेत असून त्यातून शिक्षकांच्या माथी कोट्यवधी रुपयांचा भार पडत आहे. 'वसुली'ची नोंद कागदोपत्री कोठेही येणार नाही, याची दक्षता घेत बिनधास्तपणे वसुलीमामला सुरू आहे. त्यात केंद्रापासून जिल्हा परिषदेपर्यंत हात बरबटल्याची धक्कादायक माहिती 'पुढारी'च्या हाती आली आहे.
पगार बिले तयार करण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकाला त्या त्रयस्थाला मोबदला द्यावाच लागतो, नकार दिला तर त्यांचा पगार लटकला जातो, त्यामुळे भितीपोटी गुरुजीही मुकाट्याने वसुल देत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वसुलीचा हा आकडाा 70 लाखांच्या पुढे असल्याचे समजते. मुख्याध्यापकांचा आयडी पासर्वड त्रयस्थ व्यक्तीकडे जाण्यामागे 'वसुली' हे एकमेव कारण असल्याची चर्चा शिक्षक वर्तुळात सुरू आहे. मुख्याध्यापकांकडील काम त्रयस्थ यंत्रणेला देण्यामागे वरिष्ठांचे हात असून त्यांची पोहच थेट जिल्हा परिषदेत असल्याची माहिती शिक्षकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. शाळेतील शिक्षकांचे पगार काढण्यासाठी मुख्याध्यापकांना देण्यात आलेला पासवर्ड अनेक मुख्याध्यापकांकडे नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शिक्षकांच्या पगारपत्रकासाठी लाखो रुपये खर्च करून प्रणाली आणली, मुख्याध्यापकांना ट्रेनिंग दिले, मग तरीही आयडी पासवर्ड बाहेर गेला कसा?, त्यामागील कारणाचा शोध आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी घेण्याची मागणी पुढे येत आहे.
शिक्षकांचे पगारपत्रक तयार करण्याची जबाबदारी ही त्या-त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर आहे. मात्र वरिष्ठांच्या दबावातून मुख्याध्यापकाऐवजी त्रयस्थ व्यक्ती पगारपत्रके तयार करतात. गटशिक्षणाधिकार्‍यामार्फत पगारपत्रके जिल्हा परिषदेत येतात. तेथून शिक्षकांचे पगार काढले जातात. शिक्षकांच्या पगारपत्रकासाठी 2013 मध्ये शालार्थ वेतन प्रणाली अस्तित्वात आली. मुख्याध्यापकांना प्रणाली वापराचे ट्रेनिंग देण्यात आले असून पासवर्डही देण्यात आला आहे. 2014 पासून प्रत्यक्षात ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र तेव्हापासून ते आतापर्यंत अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांचे पगारपत्रक मुख्याध्यापक नाहीतर ठरवून दिलेल्या 'वसुली तंत्र' कडून पगारपत्रकेक बनवले जात असल्याचे विश्वसनीय सुत्रांनी सांगितले.
पगारपत्रक तयार करण्यासाठी प्रत्येक त्या त्रयस्थांचे तंज्ञ अफलातून आहे. जो वसुली देणार नाही, त्याचा पगार लट
कलाच म्हणून समजा. वरिष्ठांचे हात जिल्हा परिषदेपर्यंत पोहचल्याने शिक्षक या 'वसुली तंत्रा'ला विरोध करत नाहीत. अनेक वर्षापासून हे असेच सुरू आहे. त्यामुळे यात कोणाकोणाचे हात माखले असेल याची चर्चा शिक्षक वर्तुळात खुमसदारपणे सुरू असल्याचे कानोसा घेता ऐकावयास येते.
…म्हणून शिक्षक नेत्यांचे मौन !
पगारपत्रके तयार करताना सर्वसामान्य शिक्षकांनाच टार्गेट केले जाते. शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, नेत्यांकडून संबंधित यंत्रणा 'मोबदला' घेत नाही. त्यामुळे वसुलीतंत्र डोळ्यांसमोर सुरू असतानाही संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांचे मौन सामान्य शिक्षकांच्या मनात शंका निर्माण करत असल्याची कुजबूज सुरू आहे.
शिक्षकांच्या पगारपत्रकासाठी शालार्थ वेतन प्रणालीचे प्रशिक्षण दिलेले आहे. मात्र तरीही मुख्याध्यापक ही बिले तयार करत नसतील, किंवा दुसर्‍याकडून बिले तयार करून घ्यावी लागत असतील, तर याविषयी तक्रार आली तर नक्कीच चौकशी केली जाईल.
– भास्कर पाटील, शिक्षणाधिकारीशिक्षक सर्व ऑनलाईन कामे करू शकतो. पगार पत्रके शालार्थ प्रणालीवर तयार करणे शक्य असतानाही त्या त्रयस्थाला बिदागी कशासाठी?. खालपासून वरपर्यंत साखळी असल्याने मुख्याध्यापकांनाही गप्प बसण्याशिवाय पर्याय नाही. मुख्याध्यापक बोलत नसतील तर शिक्षकतरी कसे बोलणार.
– अज्ञात शिक्षक, जि. प.