ज्ञानदेव गोरे :
वाळकी : राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेनुसार स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत गोरगरिबांना परवानाधारक सेवा संस्था, महिला बचत गट आणि वैयक्तीक परवानाधारक व्यक्तींमार्फत गहू, तांदूळ, साखर वितरित केली जाते. परवानाधारक वितरकांना शासनाकडून धान्य वाटपासाठी कमिशन दिले जाते. मात्र, नगर तालुक्यातील वाळकीसह अन्य गावांमध्ये परवानाधारक संस्थेच्या बँक खात्यावर कमिशन न देता ते सेल्समनच्या खात्यावर जमा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. माहितीचा अधिकारातून हा घोडाळा समोर आला आहे. परवानाधारक एक अन् कमिशन मात्र दुसर्याच्या नावावर, असा प्रकार उघडकीस आल्याने यामध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर येत आहे.
नगर तालुक्यात गोरगरीबांना धान्य वितरण करण्यासाठी परवानाधारक 125 स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. यामध्ये 55 सेवा सोसायट्या, 14 बचत गट आणि 56 व्यक्तीगत आदींना धान्य वितरणासाठी परवाने दिले आहेत. धान्य वितरक परवानाधारकांना कमिशन दिले जाते. शासनाच्या आदेशानुसार परवानाधारकांच्या बँक खात्यावर कमिशन जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तहसील कार्यालयातील अधिकार्यांच्या संगनमताने परवानाधारकांच्या बँक खात्यावर कमिशन जमा न करता अन्य व्यक्तीच्या खात्यावर जमा केले आहे. तर, महिला बचत गटाला परवाना असताना बचत गटाच्या खात्यावर कमिशन जमा न करता अन्य व्यक्तीच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा प्रकार घडला आहे.
वैयक्तीक परवानाधारकांचे मिळणारे कमिशन त्यांच्या स्वतःच्या खात्यावर जमा न करता त्यांच्या मुलाच्या, वडिलांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. परवानाधारकांच्या खात्यावर कमिशन जमा करण्याचा शासन आदेश असताना तहसील कार्यालयातील अधिकार्यांनी परस्पर दुसर्याच बँक खात्यावर जमा केले. वाळकी येथील अरूण शिवाजी बोठे यांनी माहितीच्या अधिकारतून मिळालेल्या माहितून तहसीलमधील अधिकार्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे उघड झाले.
याबाबत मोनाली अरूण बोठे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. अरूण बोठे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पुरवठा मंत्री, या विभागाचे सचिव, लोकायुक्त, लाचलुचपत विभागाला याबाबात निवेदन दिले आहे.
निवेदनात तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक व तहसील कार्यालयातील अधिकार्यांनी संगनमत करून खोट्या स्वरुपाचे कागदपत्रे तयार करून सेवा सहकारी संस्थांमध्ये लाखो रुपयांचा अपहार करत केंद्र शासन व जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करून फसवणूक केल्याचे समोर आले. तहसीलदार व पुरवठा अधिकार्यांची खातेनिहाय चौकशी करून तत्काळ निलंबन करण्यात येऊन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करत झालेल्या आर्थिक अपहाराची रक्कम व्याजासह वसूल करावी अशी मागणी त्यांनी केली.