श्रीरामपूर : पुढारी वृत्तसेवा : कोरोनाच्या महासंकटात घरातील कर्ता पुरुष गमावलेल्या एकल महिलांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे प्रतिनिधी मिलिंदकुमार साळवे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांच्याशी मंत्रालयात बैठकीत चर्चा केली. या सकारात्मक चर्चेतून काही प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे साळवे यांनी सांगितले.
सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार्या बालसंगोपन योजनेचे अनुदान 1100 रुपयांवरून 250 रुपये वाढविण्याची घोषणा केली आहे.
सन 2023-24 चा अर्थसंकल्प तोंडावर आला असतानाही या घोषणेची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे एकल व अनाथ बालकांसाठी असलेल्या या बालसंगोपन योजनेचे अनुदान दरमहा 2500 रुपये करण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी करावी, याबाबत साळवे यांनी बैठकीत लक्ष वेधले. कोरोना एकल महिलांसाठी अर्थसंकल्पात पंडिता रमाबाई व्याजमाफी महिला उद्योजक योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार कोरोना एकल महिलांनी कर्ज काढल्यास त्यावर व्याज परतावा देण्याची तरतूद प्रस्तावित पं. रमाबाई योजनेमध्ये आहे, मात्र उद्योग व ऊर्जा विभागाने याबाबत अभिप्राय सादर न केल्यामुळे पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजनेचा शासन निर्णयच 10 महिन्यांत निघू शकला नाही. यासह कोरोना एकल महिलांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत वीरभद्रकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजनेची घोषणा करण्यात आली.
याबाबतचा शासन निर्णय 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी निघाला, मात्र या योजनेला शेवटच्या घटकातील लाभार्थींपर्यंत पोहोचविण्यात वर्षभरानंतरही वेग आला नाही, ही बाबही साळवे यांनी निदर्शनास आणून दिली. कोरोना एकल महिला पुनर्वसनास महिला व बालविकास विभागाने 27 ऑगस्ट 2021 च्या शासन निर्णयानुसार तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली मिशन वात्सल्य समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीच्या अंतर्गत नागरी भागात वॉर्ड समिती व ग्रामीण भागात ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.