गोरक्ष शेजूळ :
नगर : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून नगरला आतापर्यंत अनेक राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. जिल्ह्यातील घरकुल योजना गती घेताना असतानाच अपूर्ण घरकुलांची डोकेदुखी ठरू पाहत आहे. अपूर्ण घरकुले पूर्ण व्हावीत, यासाठी मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक यांच्यासह 11 हजार शिक्षकांची फौजही मदतीला येणार आहे. गुरुजींना समाजात आदराचे स्थान असून त्यांच्या शब्दाला मोठी किंमत असते. गुरूजींनी लाभार्थ्यांना समजावले तर ते घरकुल योजना पूर्णत्वास जाणे शक्य असल्याचे अंदाज बाधत घरकुल योजनेचं ओझंही गुरुजींच्या पाठीवर टाकण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील अपूर्ण घरकुलांची यादी काढून सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासोबत गुरुजीही त्या कुटूंबाच्या भेटीगाठी घेणार आहेत.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिष येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांच्या मार्गदर्शनात प्रकल्प संचालक पठारे, सहायक अभियंता किरण साळवे यांनी घरकुल योजनेला गती दिली आहे.
याकामी सामान्य प्रशासनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर, ग्रामपंचायत विभागाचे सुरेश शिंदे यांचेही योगदान लाभत आहे. आता शिक्षकही या योजनेच्या मदतीला येणार असल्याने लवकरच नगर राज्यात अव्वल स्थानी पोहचण्याचे हे संकेत समजले जात आहेत.
सर्वांसाठी घरे 2024 हे केंद्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या घोरणाचा स्विकार केला आहे. या अनुषंगान जिल्ह्यातील अद्याप अपूर्ण असणार्‍या प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत योजनांची घरकुले पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, शिक्षकांवर मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे.
जी घरे अद्याप सुरू नाहीत ('ब' व 'ड' यादी) त्या लाभार्थानां गावचे सरपंच व ग्रामसेवक यांचेशी समन्वय साधून आता गुरुजी वैयक्तीक भेटी देवून घरकुले सुरू करणेबाबत प्रवृत्त करणार आहेत. विशेष करून पत्रा लेव्हलची घरे पूर्ण करण्यावर भर दयावा, असेही आवाहन करण्यात आलेले आहे.
सरपंच, शिक्षक, ग्रामसेवक, व ग्रामीण गृहनिर्माण अधिकारी यांनी संबंधित घरकुल लाभाथार्ंना वेळोवेळी भेटी द्याव्यात व भेटी दिलेल्या लाभार्थांचा दैनदीन अहवाल ग्रामसेवकांमार्फत गटविकास अधिकारी यांना सादर करावा. कामात टाळाटाळ व हलगर्जीपणा केल्याचे दिसून आल्यास प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असाही इशारा गटविकास अधिकार्‍यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर गौण खनिज उत्खनन धोरणांमध्येही बदल सुरू आहे. जिल्ह्यातील लिलाव बंद असल्याने वाळू उपसा, वाहतूकही थांबलेली आहे. त्यामुळे वाळूच मिळत नसल्याने घरकुलांची कामेही ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. शासनाने वाळू संदर्भात लवकरच नवे धोरण जाहीर करताना घरकुल, शौचालय आणि शासकीय कामांसाठी वाळू खुली झाल्यास घरकुल योजनेला आणखी गती येणार आहे.