नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेतून स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी खर्च केले जाणारे कोट्यवधी रुपये 'कचर्यात' जाताना दिसत आहेत. जिल्ह्यात सुमारे 882 पेक्षा अधिक कामे पूर्ण झाली असून, यातील अनेक कामे पूर्ण होऊनही वापरात नाहीत, तर काही ठिकाणी काटेरी झाडा-झुडपांत प्रकल्प हरवल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे प्रशासक आशिष येरेकर यांचे याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. जिल्हा परिषदेतून 2020-21, 21-22 आणि 22-23 या तीन टप्प्यांत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे घेतलेली आहेत. यात ग्रामीण भागात 536 पेक्षा अधिक कामांचे उद्दिष्ट असून, यात 450 पेक्षा अधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता विभागातून 15 लाखांच्या पुढील कामांची निविदा प्रक्रिया केली जाते, तर ग्रामपंचायत पातळीवर 15 लाखांच्या खालील कामे घेतली जातात. या कामी लोकसंख्येनुसार निधीची तरतूद केली जाते. पाच हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावांमध्ये घनकचर्यासाठी प्रतिव्यक्ती 60 रुपये, तर सांडपाणी कामासाठी प्रतिव्यक्ती 280 रुपयांप्रमाणे प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध होतो. पाच हजार लोकसंख्येपेक्षा जास्त गावांमध्ये घनकचर्याला 45, तर सांडपाण्याला 660 रुपयांप्रमाणे निधी दिला जातो.
कामांना गती आली; पण..!
प्रकल्प संचालक समर्थ शेवाळे यांनी पदभार घेतल्यानंतर घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या कामांना खर्या अर्थाने गती आली. अनेक कामे पूर्णही झाली. मात्र त्या कामांचा दर्जा आणि काम पूर्णत्वानंतर त्याच्या वापराकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. हे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास खर्या अर्थाने स्वच्छ भारत मिशनचा हेतू साध्य होणार आहे.
पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांकडे लक्ष कधी?
आज जिल्ह्यात 882 प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. यातील काही ग्रामपंचायतींना प्रकल्पापर्यंत कचरा वाहतुकीसाठी ई कचरा रिक्षाही देण्यात आल्या आहेत. मात्र आजही अनेक ठिकाणी संबंधित प्रकल्प हे फक्त शोभेच्या वस्तू बनल्या आहेत. कचरागाड्या बंद आहेत. त्यामुळे कोट्यवधीच्या या निधीचा अपेक्षित विनियोगच होत नसल्याचे उदासीन चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. अकोल्यातील काही पूर्ण प्रकल्प योजनेचे वास्तव दर्शविणारे आहे.