शेवगाव तालुका(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : भूमि अभिलेख विभागाचे शेतकर्यांवर अन्याय होत आहे. शेवगाव तालुक्यात एकही खासगी कंपनीची नियुक्ती केली नसल्याने मोजणी अर्जाचे ढिग साचत आहे. परिणामी कार्यालयात येरझर्या घालून शेतकरी थकला असल्याचे चित्र निर्मान झाले आहे. महसूल मंत्र्याच्या जिल्ह्यात होणारा हा अन्याय शेतकर्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार समजला जात आहे.
शेतजमीन अथवा अकृषक भूखडांची रितसर मोजणी करून आपआपसातील वाद टाळण्यासाठी अनेक शेतकरी पुढे येत आहेत. एखादी जागा किंवा बांदावरून ज्या वेळेस वाद उफाळून येतात, त्यावेळी मध्यस्थी असणार्या व्यक्ती मोजणीचा सल्ला देतात. हा सल्ला मान्य झाल्यास भूमि अभिलेख कार्यालयात तातडी किंवा अती तातडी मोजणी शुल्काची झळ घेऊन वादाचे अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न होतो.
मात्र, शुल्क भरुनही सहा-सहा महिने मोजणी होत नसल्याने वेगवेगळ्या संशयातून एकमेकांत वितुंष्ठ येणार्या घटना घडतात.
शेवगाव तालुक्याच्या विस्तार मोठा आहे. प्रत्येकांचे मालकी क्षेत्र कमी ज्यादा आहेत. वर्षानुवर्षे भावहिस्से किंवा खरेदी विक्री झालेले क्षेत्र शेत उतार्यावरील नोंदीपेशा कमी भरताना दिसते. अशा वेळी भूमि अभिलेख विभागामार्फत मोजणीची मागणी केल्यास त्यास सहा महिने ते वर्षाचा कालावधी लागतो.
राज्यात भाजप-सेनेचे शासन आहे. शेवगाव, पाथर्डी मतदार संघात भाजपचे आमदार, तर भाजपाचे महसूल मंत्र्यांचा जिल्हा आहे. शेतकर्यांवर होत असलेला अन्याय म्हणजे लोकप्रतिनिधीचे दुर्लक्ष असल्याचे प्रतिक आहे. परिणामी शासकीय शुल्क भरून मुदतीत मोजणी होत नसल्याने दररोज कार्यालयात चकरा मारणारा शेतकरी थकल्याने त्याच्यावर झालेल्या संतापातून महसूलमंत्री व लोकप्रतिनिधींबाबत तीव्र नाराजी आहे.
तालुक्यातील कार्यालयात कर्मचार्यांची कमतरता आहे. येथे मोजणीदार पदाचे कर्मचारी नसल्याचे समोर आले. तर, वर्ग तीन व चारच्या 23 कर्मचार्यांपैकी सात कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कार्यालयातील काही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर इतर तालुक्यात पाठविण्यात आले. नुकत्याच काही कर्मचार्यांच्या बदल्या व सेवानिवृत्ती झाली; मात्र तेथे प्रति नियुक्ती केली नाही.
शासनाने मोजणीचा निपटारा करण्यास नवीन धोरण आखले आहे. त्यासाठी मंत्रालयस्तरावर खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्यापासून मोनार्स कंपनी, राणे कंपनी, शिदोरे कंपनी यांच्याकडे नगर जिल्ह्याच्या मोजणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. इतर तालुक्यात या कंपनीमार्फत मोजणी निपटारा चालू असताना शेवगाव तालुक्यात एकही खासगी कंपनीची नियुक्ती केलेली नाही.
सत्तेतील भाजप मंत्री व शेवगाव, पाथर्डी मतदार संघाचे भाजपचे लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नांची दखल घेऊन तातडीने शेवगाव तालुका भूमि अभिलेख कार्यालयात रिक्त कर्मचार्यांची व खासगी कंपनीची नियुक्ती करावी, अशी मागणी होत आहे.