पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा : भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेमध्ये झालेल्या निर्णयाप्रमाणे व 7 नोव्हेंबरच्या पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये ठरल्याप्रमाणे दि. 17 व 18 नोव्हेंबर रोजी विविध मागण्यांसाठी केंद्र, राज्य सरकार आणि साखर उद्योगांचे लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील ऊस तोड व ऊस वाहतूक बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात तालुक्यातील कौठेमलकापूर येथील श्री गजानन महाराज शुगर प्रा. लि कारखान्याचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बी. एन. पवार यांना भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष वाडेकर, प्रदेश सचिव किरण वाबळे, तालुका कार्याध्यक्ष संजय भोर, माजी चेअरमन संजय भोर, नंदन भोर, पांडुरंग दरेकर, मंजाबापू वाडेकर, सुरेश गोळे, संतोष गागरे, ठमाजी भोर यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, सन 2021-22 हंगामात गाळपास गेलेल्या उसासाठी एफआरपी अधिक 200 रूपये अंतिम भाव मिळावा. राज्य सरकारने त्यासाठी ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन करून, आरएसएफ प्रमाणे येणारा भाव देण्यासाठी साखर कारखान्यांना आदेश द्यावेत. तसेच, राज्य सरकारने एफआरपीचे दोन तुकडे करण्यासाठी ऊस दर नियंत्रण अध्यादेशामध्ये केलेली दुरूस्ती त्वरित मागे घेऊन येणार्‍या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुन्हा दुरूस्ती करून एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा करावा.
तोपर्यंत साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षीच्या सरासरी उतार्‍याच्या आधारावर सन 22-23 च्या हंगामामध्ये एकरकमी एफआरपी द्यावी. ऊस तोडणी मजूर हे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे महामंडळामार्फतच पुरवावेत. जोपर्यंत हा निर्णय होणार नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या ऊस बिलातून अथवा कारखान्याकडून महामंडळाने वर्गणी वसूल करू नये. केंद्र सरकारने 60 लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी दिलेली आहे. अजून तीस लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी.
तसेच, निर्यातीस कोटा सिस्टिम न लावता ओपन जनरल लायसन (ओजीएल) अंतर्गत करावा. सरकारने दिलेला कोटा संपेपर्यंत मुक्त परवाना द्यावा. केंद्र सरकारने साखरेची किंमत 3500 रूपये प्रतिक्विंटल निश्चित करून इथेनॉलच्या किमतीमध्ये प्रतिलिटर 5 रूपयांची वाढ करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
विविध मागण्यांसाठी संघटनेने दोन दिवसांचे लाक्षणिक ऊसतोड बंद आंदोलन पुकारले आहे. शेतकरी स्वेच्छेने ऊस तोड बंद ठेवून हे आंदोलन करणार आहेत. कारखान्यांमार्फत शेतकर्‍यांच्यावर ऊस तोडणीसाठी तसेच वाहनधारकांवर ऊस वाहतूक करण्यासाठी कोणताही दबाव टाकू नये. अन्यथा बेमुदत ऊस तोड बंद करण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.