नगर : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांमधील 96 महसूली मंडळांत दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर केली आहे. या मंडळातील गावांना सवलती जाहीर केल्या आहेत. शासनाने जाहीर केलेल्या सवलतीबाबतच्या शासन निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकार्यांना नुकतेच दिले आहेत.
केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. मात्र, शासनाने जिल्ह्यातील तालुक्यातील पर्जन्यमानाची टक्केवारी 75 पेक्षा कमी आणि 750 मिमि पेक्षा कमी पाऊस पडलेला निकष लक्षात घेवून अहमदनगर जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांतील 96 महसुली मंडळांत दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत जाहीर केली. त्यामुळे या मंडलांत समावेश असलेल्या गावांत शासनाने सवलती जाहीर केल्या आहेत.
शासनाने सवलतींबाबत शासन आदेश जारी केला आहे. या आदेशाची आवश्यक त्या ठिकाणी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी जिल्हा परिषद, महापालिका आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन, महावितरण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व माध्यमिक, ग्रामीण पाणीपुरवठा, सहकारी संस्था, कृषी, पशुसंवर्धन, जलसंधारण, रोजगार हमी योजना जिल्हा अग्रणी बँक, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, तहसीलदार महसूल, तालुक्यांचे तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांच्यासह 33 विभाग प्रमुखांना हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
या सवलती मिळणार
जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर, शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदी सवलतीचा समावेश आहे.
ऊस पेमेंटमधून कर्ज वसुलीला स्थगिती
राज्य शासनाने दुष्काळसदृश्य महसूल मंडळांत सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण तसेच शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगितीचा समावेश आहे. शेतकर्यांनी ऊस लागवडीसाठी सहकारी व इतर बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. राहुरी व इतर तालुक्यांतील ऊसबिलातून जिल्हा बँक शेतकर्यांच्या कर्जाची वसुली करणार का, याविषयी भिती होती. मात्र सध्या शासनाने दुष्काळसदृश्य मंडळांतून कर्ज वसुली करु नयेत, असे शासनाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेने शासन आदेशाचे पालन करावे, असे निर्देश नाशिक येथील सहकारी संस्था विभागीय सहनिबंधक यांनी जारी केले आहेत.
हेही वाचा :