नगर : पुढारी वृत्तसेवा : दिवसेंदिवस भूगर्भातील पाण्याचा होणारा अपव्यय, पावसाच्या पाण्याचा टाळला जाणारा पुनर्वापर इत्यादी कारणांमुळे अपेक्षित भूजल पुनर्भरण होत नाही. परिणामी भूजल मूल्यांकन सर्वेक्षणानुसार अतिशोषित, शोषित व अंशत: शोषित या तीन वर्गांत मोडणार्या जिल्ह्यातील तब्बल 827 गावांमध्ये शासकीय विहीर खोदण्यासाठी भूजल विभागाने 'रेड सिग्नल' दाखविला आहे. विशेष म्हणजे या अहवालानुसार राहाता तालुक्यातील केवळ एक, तर नेवाशातील अवघ्या नऊ गावांना शासकीय विहीर खोदण्याची परवानगी असेल.
जिल्ह्यात 1603 गावे आहेत. केंद्रीय भूजल मंडळाचा सन 2021 चा अहवाल नुकताच प्राप्त झाला असून, यामध्ये अतिशोषित, शोषित, अंशत: शोषित व सुरक्षित अशी पाणलोटाची वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. या वर्गवारीनुसार जिल्ह्यातील 389 गावे अतिशोषित, 77 गावे शोषित आणि 308 गावे अंशत: शोषित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अशा गावांमध्ये भूजल विकासाची टक्केवारी चिंताजनक असल्याने तेथे विहीर खोदण्यास मनाई करण्यात आली आहे. उर्वरित जी 829 गावे सुरक्षित वर्गवारीत येतात, यातीलही 53 गावांमध्ये पाणलोटाची वर्गवारी कायम राखण्याच्या अनुषंगाने नवीन विहीर खोदण्यासाठी पाणी पातळी प्रतिकूलच आहे. परिणामी या गावांतही नवीन सिंचन विहिरी खोदण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील 1603 पैकी केवळ 776 गावांमध्ये विहीर घेण्यासाठी भूजल विभागाने 'ग्रीन सिग्नल' दर्शविला आहे.
भूजल अधिनियम अजूनही कागदावरच !
विहिरी, बोअरवेलसंदर्भात भूजल अधिनियमातील कठोर कायदे अजूनही लागू करण्यात आलेले नाहीत. याचाच फायदा घेऊन विहिरी आणि बोअरवेलचे प्रमाण वाढल्याचे दिसते. भूजल सर्वेक्षणात ज्या गावांत विहिरी खोदण्यास मनाई आहे, अशा ठिकाणीही सर्रासपणे खासगी विहिरी घेतल्या जात असल्याने पाणीपातळी खालावत आहे.
विहिरींसाठी पात्र-अपात्रतेची व्याख्या
पाणलोटाची वर्गवारी पाणलोटातील भूजल विकासाच्या टक्केवारीवर अवलंबून असते. पुनर्भरण आणि उपसा यांचे समीकरण यामध्ये विचारात घेतले जाते. सदर टक्केवारी 70 पेक्षा कमी असेल तर ते पाणलोट क्षेत्र सुरक्षित, 70 ते 90 टक्के भूजल विकास असेल अंशत: शोषित आणि 90 टक्के असल्यास शोषित पाणलोट क्षेत्र गृहीत धरले जाते. ज्या पाणलोट क्षेत्रात ही टक्केवारी 100 पेक्षा जास्त असेल, त्या पाणलोट क्षेत्रास अतिशोषित पाणलोट क्षेत्र गृहीत धरण्यात येते. शासनाच्या वेळोवेळी मिळणार्या आदेशानुसार केवळ सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रातील गावांत नवीन सिंचन विहिरी खोदण्यास मान्यता देण्यात येते.
भूजल विभागाने रेड झोनमध्ये दर्शविलेल्या गावांत वैयक्तिक विहिरींचा लाभ दिला जात नाही. मात्र, सेफ झोनमध्ये असलेल्या गावांत शासनाच्या मनरेगांतर्गत विहिरीचा लाभ दिला जाईल. संबंधित शेतकर्यांनी ग्रामपंचायत किंवा आमच्याशी संपर्क साधावा.
-एस. सोनकुसळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनरेगा