नगर; पुढारी वृत्तसेवा : जलजीवन मिशन योजनेतील चुकीचे सर्वेक्षण, ग्रामपंचायतीने 14 व 15 व्या वित्त आयोगातील काढलेली बोगस बिले, तसेच रोजगार हमी योजनेतील संशयास्पद वृक्ष खरेदीप्रकरणी चौकशी व्हावी, यासाठी गुरुवारी सकाळपासून सौंदाळा (ता.नेवासा) येथील ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद प्रवेशद्वारावर उपोषण केले.
जलजीवन योजनेचे पुनःनिरीक्षण करून यात जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा समावेश करावा. विहिरीच्या जागेची निश्चिती करावी. तसेच, विहिरीच्या क्षेत्रात कायमस्वरुपी ये-जा करण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करावा. सर्व वाड्या वस्त्या या योजनेत सामाविष्ट कराव्यात.
तसेच पाण्याची टाकी गावाच्या मध्यभागी उभी करावी, अशा मागण्यांसाठी सौंदाळा ग्रामस्थांनी जि.प. आवारात उपोषण सुरू केले. या उपोषणात अनेक महिला देखील आपल्या लहान मुलांसह सहभागी झाल्याचे पाहायला मिळाले.
यावेळी ग्रामपंचायतीचे चार वर्षांत अनेक योजना राबविल्या आहेत. यात चुकीच्या निविदा, वाढीव दराने वस्तू खरेदी, मुरूम न टाकताच बिले काढणे, सादिलच्या नावाखाली जास्तीच्या रक्कमा लावणे, तसेच पत्नी सरपंच असताना, प्रत्यक्षात पतीने कारभार हाकणे, तसेच रोजगार हमी योजनेतून 3-4 लाखांची वृक्ष खरेदी दाखविली असून, ती झाडे प्रत्यक्षात लावलेली नाही, फक्त फोटो काढण्यापुरती लावली, अशाप्रकारे झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कारवाई करावी, अशीही मागणी उषा आरगडे, रामकिसन चामुटे, कानिफनाथ आरगडे, गोरक्षनाथ आरगडे, रघुनाथ आरगडे, विलास आरगडे आदींनी केली.
दरम्यान, सकाळी उपोषण सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने याची तातडीने दखल घेतली. नेवाशाहून अभियंता आनंद रूपनर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या सूचनांनुसार आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यांची समस्या जाणून घेताना जलजीवनमधील पाणी टाकीचे फेरसर्वेक्षण करण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घेतल्याचे समजले.
दरम्यान, ग्रामपंचायतीच्या चौकशीसाठी कोणी व काय आश्वासन दिले, हे समजू शकले नाही.