अकोले; पुढारी वृत्तसेवा : गावामध्ये विकासकामांसाठी 14 व 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा होतो. वर्षाला मिळणारा निधी त्याच वर्षात खर्च व्हायला हवा. मात्र, तो निधी खर्च न करता अडवणुकीचे राजकारण केले जाते. एखादा गट चांगले काम करीत असेल तर दुसरा गट अडवणुकीचे राजकारण करतो. गावातील गटातटाच्या राजकारणामुळे विकासाचा बळी जात असून 15 वा वित्त आयोग 10 कोटी 93 लाख रुपये खर्च न झाल्याने तालुक्यातील गावात अनेक समस्या 'आ' वासून उभ्या आहेत.
ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेल्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गावामध्ये पाणीपुरवठा, वीजपंप, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करणे, गावात सिमेंट काँक्रीट रस्ते, बंदिस्त गटार, आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना साहित्य पुरविणे, आरोग्य शिबीर घेणे, जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडीला शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा करणे, अशी अनेक कामे करता येतात. यासाठी ग्रामपंचायतीला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
सरपंच, ग्रामसेवकांचे दुर्लक्ष आणि अडवणुकीच्या राजकारणामुळे प्राप्त निधी अखर्चित राहत असून, गावातील विकास मात्र थांबला आहे. निधी खर्च न झाल्यामुळे आजही अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये निधी शिल्लक आहे. केवळ विरोधाला विरोध न करता सहकार्य केल्यास गावातील विकासकामे होऊ शकतात. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.
अकोले तालुक्यात एकूण 191 ग्रामपंचायती असून 2 लाख 91 हजार 950 इतकी लोकसंख्या आहे. यापैकी अनेक ग्रामपंचायती स्वतंत्र, तर लहान गावे मिळून काही गट ग्रामपंचायती आहेत. शासनाकडून गावातील विकासकामे करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला लोकसंख्येच्या आधारावर निधी प्राप्त होतो. प्राप्त निधीतून गावातील विकासकामे होणे अपेक्षित असते.
मुख्यालयात ग्रामसेवक कधीतरीच
तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवकांची पदे रिक्त आहेत. परिणामी एका ग्रामसेवकाकडे एकापेक्षा अनेक ग्रामपंचायतींचा प्रभार द्यावा लागतो. यासोबत ग्रामसेवक पंचायत समितीमधील सभा व प्रशासनाने वेळोवेळी सोपविलेली इतरही कामे करावी लागतात.तसेच अनेक ग्रामसेवक अकोले, राजूर शहरात राहत असल्याने ग्रामपंचायतीमध्ये पुरेसा वेळ काही ग्रामसेवक देत नाही. त्यामुळे विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वी होत नसल्याने गावातील विकासकामावर परिणाम होतो. शासनाने मुख्यालयी 'एक गाव, एक ग्रामसेवक' अशी पदभरती केल्यास ग्रामसेवकांना काम करण्यास जास्त वेळ मिळेल व गावविकास होण्यास मदत मिळेल.