नगर : पुढारी वृत्तसेवा : शासनाने भरीव तरतूद करूनही पाणीपुरवठा विभागातून घनकचरा व सांडपाण्याचे 'व्यवस्थापन' करण्यात जिल्हा परिषदेला सपशेल अपयश आले आहे. गेल्या तीन वर्षांत योजनेतून 15 लाखांपुढील सरासरी 40 लाख अंदाजपत्रक असलेल्या सुमारे 85 कोटींची 214 कामे घेतली खरी; मात्र यातील एकही काम अद्याप पूर्ण नसल्याची आश्चर्यजनक माहिती प्रशासनानेच सांगितली. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी संबंधित विभागाचे कान टोचतानाच कामकाजाला गती देण्याच्या सूचना केल्याचेही सूत्रांकडून समजते.
केंद्र सरकारकडून देशभरात स्वच्छ भारत मिशन राबविले जात आहे. त्यासाठी दर वर्षी कोट्यवधीचा निधीही उपलब्ध करून दिला जात आहे. केंद्र शासनाचे 70 आणि ग्रामपंचायतीच्या 30 टक्के निधीच्या तरतुदीमधून ग्रामस्तरावर घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातून सन 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 या तीन वर्षांच्या तीन टप्प्यांत सुमारे 214 कामे घेण्यात आलेली आहे. स्वच्छता विभागातून या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. तर पुढे पाणीपुरवठा विभागातून निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. पाच हजार लोकसंख्येपुढील संबंधित गावांमधील कामांसाठी 15 लाख ते एक कोटीपर्यंतची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सीईओ येरेकर यांनी नगरमध्ये पदभार घेतल्यानंतर रखडलेल्या कामांना वर्षभरातच गती देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मात्र, अजूनही अपेक्षित गती आलेली दिसत नसल्याचे वास्तव आहे.
'स्वच्छता व पाणीपुरवठा'चा गोंधळ
सन 2020-21 मध्ये आराखडे सुरू झालेला हा कार्यक्रम तीन वर्षे उलटली तरी अद्याप कागदावरच आहे. या तीन वर्षांत एकही काम पूर्ण झाल्याचा व निधी मागणीचा प्रस्ताव आपल्याकडे आला नसल्याचे स्वच्छता विभागातून सांगण्यात येते. पाणीपुरवठा विभागाकडेही जिल्ह्यातील किती कामे पूर्ण झाली, याची कोणतीही माहिती नसल्याचे पुढे आले आहे.
कार्यारंभ आदेश देण्यास विलंब का?
कामांच्या प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता अशा विविध प्रक्रियांना विलंब लागत आहे. शिवाय निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देण्यास होणारा उशीरही खूप काही सांगून जात आहे. तीन वर्षांत 3 मेअखेर 214 कामांपैकी 145 निविदा झाल्या असून, यापैकी केवळ 87 ठेकेदारांनाच कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत. आता उर्वरित ठेकेदारांना त्रुटींची पूर्तता करेपर्यंत आदेश देणार नसल्याचे सांगितले जाते.
लोकसंख्येनुसार निधीची तरतूद
घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनांतर्गत घेण्यात येणार्‍या कामांसाठी ज्या गावची लोकसंख्या पाच हजार आहे, त्यांना घनकचरा व्यवस्थापन कामासाठी प्रतिव्यक्ती 60; तर सांडपाणी कामासाठी दरडोई 280 रुपये निधी दिला जातो. पाच हजाराच्या पुढील लोकसंख्येसाठी घनकचर्‍याला 45, तर सांडपाणी कामासाठी दरडोई 660 रुपयांची तरतूद केली जाते. गावच्या एकूण लोकसंख्येनुसार हा निधी मिळतो. ग्रामपंचायत यापैकी 30 टक्के निधी आपल्या 15 व्या वित्त आयोगातून या कामासाठी खर्च करते. उर्वरित 70 टक्के निधी जिल्हा परिषदेतून प्राप्त होतो.
तालुकानिहाय कामे
अकोले 7, जामखेड 3, कर्जत 7, कोपरगाव 20, नगर 23, नेवासा 22, पारनेर 12, पाथर्डी 7, राहाता 28, राहुरी 14, संगमनेर 25, शेवगाव 10, श्रीगोंदा 19, श्रीरामपूर 17, एकूण 214.
50 कामे पूर्णत्वाकडे !
सीईओ येरेकर यांनी वर्षभराच्या कालावधीत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाकडे लक्ष घातल्याने 214 पैकी 50 प्रकल्पांची कामे पूर्णत्वाकडे जात असल्याचे समजते. मात्र याची कामे अनेक ठिकाणी निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी असल्याने याविषयीही सीईओंनी प्रशासनाला आवश्यक सूचना केल्याचे समजते.