जवळा : पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी गायरान जमिनीवर कच्ची-पक्की घरे, शेती व्यवसाय,अशी एक नाही, तर सुमारे साडेचारशे अतिक्रमणे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे व तशी अंमलबजावणी गावपातळीवर सुरू झाल्याने अतिक्रमण धारकांचे धाबे दणाणले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निघालेल्या नोटिशीत 31 डिसेंबरपर्यंत कार्यवाही करण्याचे म्हटले आहे. सदरच्या कार्यवाहीमुळे सगळीच अतिक्रमणे भुईसपाट होणार असून, अनेकजण बेघर होणार असल्याने गावात खळबळ उडाली आहे. सर्व सरकारी जागा सरकारला आता मोकळ्या करायच्या असल्याने तसे आदेश प्रांताधिकारी, तहसीलदारांना प्राप्त झाले आहेत.
त्यांनीही पुढील कारवाई चालू केली आहे. पोलिस, भूमी अभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, त्या त्या ठिकाणी समक्ष हजर राहून अतिक्रमण काढण्याची कारवाई 18 डिसेंबरपर्यंत चालू राहणार असल्याचे आदेश निघाले आहेत. जवळा गावातील गावठाणातील गट नं 1836 व 211 मध्ये अतिक्रमणे झाली आहेत. सुमारे साडेतीनशे घरे पाडणार की काय, अशी भीती अतिक्रमणधारकांना वाटू लागली आहे. अतिक्रमित घरे आता सरकारने न पाडता कायम करावीत, अशी मागणी जोर धरताना दिसत आहे.