पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा : अपुर्या पावसामुळे नगर जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी सर्व निकषत बसत असतानाही सबंधित कंपनीच्या चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे जिल्हा दुष्काळी उपाययोजनांपासून वंचित राहिला असल्याचा आरोप आमदार नीलेश लंके यांनी केला आहे. जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला नसल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून वस्तुस्थतीकडे लक्ष वेधले आहे. आमदार लंके यांनी पत्रात म्हटले आहे की, नगर जिल्ह्याच्या विशेषतः दक्षिण भागात अत्यंत कमी प्रमाणात पाऊस झाला आहे.
पारनेर तालुक्यात महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार 113.23 मिलीमीटर पावसाची नोंद झालेली आहे. अकोले 102.61, जामखेड 89.8, कर्जत 85.34, नगर 109.83, पाथर्डी 102.31, राहुरी 63.33, शेवगाव 98.64, तर श्रीगोंदे तालुक्यात 110.42 मिलीमीटर पाऊस झालेला आहे. नगर दक्षिणेचा बहुतांश भाग हा दुष्काळी असून, पावसाचे सर्वेक्षण करणार्या खासगी कंपनीने प्रत्यक्ष पाहणी न करताच अहवाल सादर केल्याने जिल्ह्यावर अन्याय झाला आहे.
दक्षिणेतील सर्व बंधारे, पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे कोरडे असून, पारनेर तालुक्यातील मांडओहळ, काळू, भांडगाव या प्रकल्पातही पाणी नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पावसाअभावी शेतकर्यांच्या खरिपाबरोबर रब्बीच्याही पेरण्याही झाल्या नसून, थोड्याफार पावसावर ज्या शेतकर्यांनी पेरण्या केल्या, त्यांची खते, बियाणे वाया गेली आहेत. टंचाई आराखड्यात पारनेर तालुक्यातील 70 गावांचा समावेश असताना, दुसरीकडे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पारनेरचा समावेश नाही, हा विरोधाभास असल्याचे आमदार लंके यांनी निदर्शनास आणून दिले. पारनेर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागेल, अशी आजची परिस्थिती आहे. ज्यावेळी टँकर सुरू होतील, त्यावेळी ते भरायचे कुठून हा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरीय देखरेख समितीने करावी, असे सूचित करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असल्याने त्यांनी हे मूल्यांकन करण्याची मागणी आमदार लंके यांनी केली आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी पावसाची टक्केवारी, वनस्पतींचे आवरण, ओलावा, तसेच सॅटेलाईटद्वारे पाहणी करून दुष्काळाचे निकष ठरविले जातात. दुष्काळ जाहीर करताना कोणतीही माहिती वस्तुस्थितीस धरून नसल्याचे आमदार लंके यांनी सांगितले.
जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात जून ते सप्टेंबर या कालावधीमधील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती, या सर्व घटकांचा विचार करण्यात आलेला नाही. प्रत्यक्ष स्थिती व कागदोपत्री आकडेवारीत मोठी तफावत असल्याने मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने यासंदर्भात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी आमदार लंके यांनी केली आहे.
दिवाळीनंतर बहुतांश गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. ज्वारी, वाटाणा, कांदा, सोयाबीन, बाजरी व इतर पिकांचे होणारे नुकसान हे 75 ते 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने घोषित केलेल्या ट्रिगर 1 व ट्रिगर 2 या उपाययोजनांमधील निकषात बसत असतानाही प्रशासनाचा हलगर्जीपणा व दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यावर अन्याय होत असल्याचे आमदार लंके यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा