अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील जनतेच्या हितासाठी राज्य शासनामार्फत अनेक महत्त्वाकांक्षी पथदर्शी (फ्लॅगशिप) कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या सर्व कार्यक्रमांची प्रशासनाने गतीने अंमलबजावणी केल्याचे सांगून, जिल्ह्यात नैसर्गिक आपतीचे 291 कोटींचे अनुदान शेतकर्यांना अगोदर दिले आहे. त्यापैकी 161 कोटी अनुदानाचे वाटप 1 लाख 35 हजार शेतकर्यांना झाले आहे. अजून 1 लाख शेतकर्यांचे अनुदान आठ दिवसांत थेट खात्यावर जमा होईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत फडणवीस बोलत होते. या वेळी महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धविकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खा. सदाशिव लोखंडे, खा. सुजय विखे-पाटील आ. बबनराव पाचपुते, आ. राम शिंदे, आ. मोनिका राजळे, आ. प्राजक्त तनपुरे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्याने 651 कोटी रुपये खर्च करीत 1 हजार 35 गावांमधून 32 हजार कामांद्वारे 2 लक्ष 98 हजार हेक्टर जमीन संरक्षित सिंचनाखाली आली आहे. या अभियानामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादकता वाढून शेतकर्यांचे सक्षमीकरण करण्यात यश मिळाले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या टप्पा दोनमध्ये जिल्ह्यातील 257 गावांची निवड करण्यात आली आहे. तसेच गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनेमध्ये लोकसहभाग वाढवून कामांना गती द्या. सर्वसामान्यांना विविध दाखल्यांसाठी शासकीय कार्यालयात चकरा माराव्या लागू नयेत यासाठी 'शासन आपल्या दारी' उपक्रम राबविण्यात येत आहे. दोन महिन्यात जनतेपर्यंत त्यांच्यासाठीच्या योजना पोहोचवायच्या असून जिल्ह्याचे दीड लक्ष दाखले वाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी या वेळी केल्या.
जिल्ह्यातील खडांबे, कानडगाव (राहुरी), खिरविरे (अकोले) व जामखेड (नायगाव) चार 33 के. व्ही. विद्युत उपकेंद्रांचे फडवणीस यांच्या हस्ते ऑनलाईन लोकार्पण करण्यात आले. या चारही उपकेंद्रांच्या माध्यमातून सुमारे 11 हजार 500 नागरिकांना सुरळीत व अखंडितपणे वीजपुरवठा होणार आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील विकासकामांना समन्वयाद्वारे गती देण्यात येत असून जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या कामांमुळे शाश्वत सिंचनाची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे नागरिक स्वत:हून या अभियानासाठी पुढे येत आहेत. दुसर्या टप्प्यातील कामेही वेगाने करण्यात येत आहेत. दरम्यान, शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत प्रतिनिधी एका शेतकर्याला बियाण्याचे वाटप करण्यात आले. कृषी यांत्रिकीकरणाच्या अभियानाच्या माध्यमातून शेतकरी लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर व औजारांचेही वाटप करण्यात आले.
सौर कृषी वाहिन्यांचा पथदर्शी प्रकल्प प्रथम नगर जिल्ह्यात राबविण्यात आला. कृषी वाहिन्या या शंभर टक्के सौर कृषी वाहिन्यांमध्ये करण्यासाठी जिल्ह्यात मोठा वाव आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा. यातून शेतीला दिवसा विनाव्यत्यय वीज देता येणार आहे. सरकारी जमिनी उपलब्ध नसणार्या गावात शेतकर्यांच्या पडीक जमिनी भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. या जमिनीला प्रतिएकर, प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये भाडे दिले जाईल.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जिल्ह्याने उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल प्रशासनाचे कौतुक करीत उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आता मोदी आवास योजना सुरू करण्यात येत आहे. या योजनेसह शबरी, रमाई, प्रधानमंत्री आवास योजना एकत्रित करून 10 लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार जिल्ह्याने त्यांचे उद्दिष्ट वाढवून समाजातील सर्व घटकांना न्याय देऊन पात्र गरजूंना लाभ देण्यासाठी मोहीम राबवावी, असे ते म्हणाले.