नगर : पुढारी वृत्तसेवा : देशासमोरील मुख्य प्रश्न बेरोजगारी, महागाई, सामान्य जनतेसमोर जीवनाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यावरू लक्ष हटविण्याचा भाजप प्रयत्न सुरू आहे. सीमा प्रश्नामध्ये कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची भूमिका महाराष्ट्राची अवहेलना करणारी आहे. आम्ही बेळगाव व सीमा काठची सर्व गावे महाराष्ट्राला जोडून मागतोय. ते प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना सीमा वाद पेटवून अस्मिता निर्माण करण्याचा प्रयत्न कर्नाटकाकडून होतोय. केवळ राजकारणासाठी सीमा प्रश्न चर्चेत आणणार असतील तर त्यामध्येही महाराष्ट्राची अवहेलना होत आहे, अशी खंत माजी महसूलमंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली.
दै.पुढारी कार्यालयास माजी मंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांनी सदिच्छा भेटी देत संपादकीय टीमशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. वृत्तसंपादक संदीप रोडे, व्यवस्थापक राहुल भिंगारदिवे यांनी आ. थोरात यांचे स्वागत केले. महाविकास आघाडीच्या मोर्चासंदर्भात थोरात म्हणाले, राज्यात बेरोजगारी, महागाई असे जनतेशी निगडित असणारे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. त्याकडे सत्ताधार्याचे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे.
महाविकास आघाडीच्या 17 तारखेच्या मोर्चाला अद्याप परवानगी दिली नसली तरी मविआ मोर्चा काढणार हे निश्चित. त्याची सत्ताधार्यांना काळजी वाटणे सहाजिक आहे. शेवटी जतनेचे प्रतिबिंब मोर्चामध्ये दिसणार आहे. तीनही मित्र पक्ष एकत्रित रित्या मोर्चा काढणार असून प्रचंड मोठा मोर्चा निघणार आहे. त्याला सरकारला परवानगी द्यावी लागेल, असे सांगून त्यांनी भाजपवर टीका केली. भाजपचे लोकप्रतिनिधी अधिकार्यांना आव्हान देतात, यावर बोलताना थोरात म्हणाले, अधिकार्यांना धमकावे, दहशत निर्माण करणे, अधिकर्यांना शिवराळ भाषा वापरणे अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. भाजपचे प्रवक्ते, मंत्री महापुरूषांबद्दल काय बोलतात याचे भान त्यांना राहिलेले नाही, असे दिसते. महाराष्ट्राची संस्कृती वेगळी आहे, अशा पद्धतीचे वातावरण कधीच नव्हते. आता कोण काय बोलले याचा भरवसा राहिलेला नाही, असेही थोरात म्हणाले.
महसूलमंत्री नवीन झालेले आहेत. ज्याच्या त्याच्या कामाची पद्धत वेगळी असते. त्यांनी कोणत्या पद्धतीने काम सुरू केले आहे आपण पाहत आहात. बर्याच ऑर्डर बेकायदेशीर, अन्यायकारक, विकास कामे बंद पाडणार्या आहेत. निळवंडे धरणाचे काम अडीच वर्षात पूर्ण केले. जयंत पाटील मंत्री असताना त्यांच्याकडून चांगला निधी मिळाला. एक जानेवारीला निळवंडेतून पाणी सोडले जाणार होते. जिराईत, दुष्काळी भागामध्ये नवजीवन प्राप्त करून देणार्या निळवंडेचे काम सुद्धा दगडखानी बंद पाडल्याने बंद झाले, असा आरोप माजीमंत्री थोरात यांनी केला.
सोमवारपासून सुरू होणार्या अधिवेशान सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी सीमा प्रश्न, बेरोजगारी, शेतकर्यांना मदत असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यावरून सरकारची कोंडी केली जाईल. शिंदे-फडणवीस सरकार हाच एक प्रश्न असल्याची टिपण्णी करतानाच नवीन आमदारांना बोलण्याची संधी मिळावी तसेच लोकहिताच्या प्रश्नावर निर्णय व्हावा यासाठी अधिवेशन पूर्णकाळ चालविण्यास सहकार्य केले जाईल, असे थोरात यांनी सांगितले.