नगर; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकची 2023-24 ची अर्थसंकल्पीय विशेष महासभेत बजेटवर चर्चा होण्याऐवजी सभा नागरी प्रश्नांवर भरकटली. वृक्षकर, सर्वसाधारण कर, घनकचरा कर वसुली, आरोग्य विषय वगळता एकाही विषयावर महासभेत चर्चा झाली नाही.
महापालिकेच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय विशेष सभा आज (दि. 29) महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. व्यासपीठावर उपमहापौर गणेश भोसले, आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ.प्रदीप पठारे, नगरसचिव एस. बी. तडवी उपस्थित होते.
सभेच्या सुरूवातीपासूनच नगरसेवकांचा रोख नागरी प्रश्नांवर होता. त्यामुळे विरोधीपक्षनेते संपत बारस्कर वारंवार बजेट चर्चा करा असे सांगत होते. नगरसेवक अनिल शिंदे, बाबासाहेब वाकळे, कुमार वाकळे, श्याम नळकांडे, योगीराज गाडे, विनीत पाऊबुद्धे, मनिषा बारस्कर यांनीच फक्त बजेटवर चर्चा केली. त्यातही फक्त दोन तीन विषयावरच चर्चा झाली. दरम्यान, शेवटी रस्तो खोदाईचे दर ठरविण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय झाला.
कारणे दाखवा नोटिसा काढणार ः आयुक्त
महापालिकेचे बजेट 20 फेब्रुवारीच्या आतमध्ये सादर होणे अपेक्षित असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून बजेट मार्चमध्ये सादर होते. त्यावर लेखा अधिकारी म्हणाले, संबंधित विभागांकडून करदराचे प्रस्ताव उशिरा आले. त्यावर उशिरा कदरदराचे प्रस्ताव देणार्‍या विभागांना कारणे दाखवा नोटिस काढवा, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
नगर सचिव गोंधळे
मागील सभेचे इतिवृत्त कायम न करता सभा सुरू करण्यात आली ही सभाच बेकायदेशीर आहे, असा आरोपी नगरसेवक अनिल शिंदे, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी केला. त्यावर नगरसचिव एस. बी. तडवी गोंधळून गेले. सभागृह नेते विनीत पाऊलबुधे यांनी हस्तक्षेप करून सर्वांचा संम्रभ दूर करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी सांगितले, विशेष सभा असल्याने मागील इतिवृत्ताचा प्रश्न येत नाही. सर्वसाधारण सभेच्यावेळी मागील इतिवृत्त मांडण्यात येतील.
उपायुक्त बांगर यांच्यावर कारवाई करा
सर्वसाधरण कराची वसुली होत नाही. गत वर्षीची 36 कोटींची थकबाकी आहे. वसुली होत नसल्याने कर्मचार्‍यांना दंड केला जातो. पण, अधिकारी सुटून जातात, असा आरोप अनिल शिंदे यांनी केला. त्यावर आयुक्तांनी संबंधितांना नोटिसा काढू असे सांगितले. तर, वसुली विभागाचे उपायुक्त सचिन बांगर राहुरी नगर परिषदेत मुख्याअधिकारी म्हणून काम पाहतात. तर, महापालिकेचे उपायुक्त म्हणून काम पाहात. ते वेतन मनपाचे घेतात. त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी केली. याबाबत लवकरच शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे आयुक्त म्हणाले.
फुगीर बजेट कशासाठी
महापालिकेने यंदा सर्वसाधारण कराचे 83 कोटींचे बजेट ठेवले आहे. गतवर्षी 56 कोटी ठेवले होते. त्यापैकी अवघे 20 कोटी वसूल झाले. 36 कोटी वसूल होत नसतील तर यंदा बजेट 83 कोटीचे का ठेवले असा प्रश्न नगरसेवक अनिल शिंदे यांनी उपस्थित केला. इतके असूनही ठेकेदाराचे एक कोटींचे बिले थकीत राहतात. मग फुगीर बजेट कशासाठी मांडता, असा सवाल शिंदे यांनी केला.