नगर : पुढारी वृत्तसेवा : शहरात दिवसेंदिवस मोकाट कुत्र्यांची संख्या वाढत आहेत. दररोज 40 जण कुत्र्यांच्या चाव्याची शिकार होत आहेत, असा मुद्दा नगरसेवक योगीराज गाडे यांनी आज महासभेत उपस्थित केला. त्यावर शहरात सुमारे 25 हजार भटकी कुत्रे आहेत. गेल्या दोन वर्षात 12 हजार 398 कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यात आले. त्यासाठी एक कोटी 17 लाख रुपये खर्च केल्याचे कोंडवाडा विभागाचे अधिकारी डॉ. सतीश राजूरकर यांनी सांगितले. त्यावर खोटी कागदपत्रे जोडून कुत्रे निर्बीजीकरणाची बिले काढल्याचा आरोप करीत नगरसेवक कुमार वाकळे, माजी महापौर बाबसाहेब वाकळे, नगरसेवक योगीराज गाडे यांनी अधिकार्‍यांचे वाभाडे काढले.
महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेमध्ये प्रमुख्याने विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर, नगरसेवक अनिल शिंदे, बाळासाहेब बोराटे, कुमार वाकळे, श्याम नळकांडे, सभापती गणेश कवडे, योगीराज गाडे, माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे, मनोज कोतकर, रवींद्र बारस्कर, नगरसेविका रूपाली वारे, मनीषा बारस्कर, सुरेखा कदम, अनिता चव्हाण यांनी सहभाग नोंदविला. सभेमध्ये मोकाट कुत्री, स्मार्ट एलईडी, उद्यान विभाग, घरकुल, सुधारित विकास आरखडा, जागेवरील आरक्षण आदी विषयांवर चर्चा झाली.
मोकाट कुत्रे पकडून निर्बीजीकरणासाठी 1 कोटी 17 लाख रुपये खर्च केल्याचे डॉ. राजूरकर यांनी सांगितले. त्यावर माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे म्हणाले, पिंपळगाव माळवी येथील कोंडवाडा महिना-महिना उघडत नाही. मग, बिलासाठी कागद कशी येतात. केवळ बिले काढण्यासाठी पुण्यावरून या गोष्ठी मागविल्या जातात, असा आरोप कुमार वाकळे यांनी केला. त्यावर राजूरकर म्हणाले, की मोकाट कुत्री पकडणे व निर्बीजीकरण करण्यासाठी संस्थेची नेमणूक केली होती. त्या संस्थेची मुदतही संपली आहे. आता आपल्याकडे कुत्री पकडण्यासाठी यंत्रणाच नाही. त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, नगरसेवकांची पंचवार्षिक मुदत संपत आली आहे. त्यामुळे सवार्ंचा एकत्रित फोटो घ्यावा. तसेच अधिकार्‍यांचाही घ्यावा, अशी सूचना सभापती गणेश कवडे यांनी मांडली. व्यापार्‍यांकडून आस्थापना शुल्क आकारू नये, अशी मागणी नगरसेवक बोराटे यांनी केली. तर, शुल्क आकारावे त्यासाठी समर्थन देतो, असे नगरसेवक कुमार वाकळे यांनी म्हटल्याने तो विषय मागे पडला. सीना नदीकाठी केंद्र सरकारच्या योजनेतून चार कोटी रुपयांची वृक्ष लागवड करण्यात आली होती. त्या जागेवर आज झाडेच नाही. मग ते चार कोटी गेले कुठे असा आरोप नगरसेवक योगीराज गाडे यांनी केला.
1 जानेवारीपासून पथदिव्यांची दुरुस्ती
स्मार्ट दिव्यांसदर्भात जबाबदारी निश्चित करा. उपायुक्त, विभागप्रमुख व इंजिनिअर यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी संपत बारस्कर यांनी केली. संबंधित ठेकेदाराला महासभेत बोलवा, अशी मागणी करण्यात आली. विभागप्रमुख आदित्य बल्लाळ, इंजिनिअर जयेश कोके यांनी उत्तर देऊनही समाधान न झाल्याने अखेर आयुक्त डॉ. जावळे यांनी सांगितले की, स्मार्ट एलईडी योजनेचे थर्ड पार्टी परीक्षण झाले आहे. संबंधित ठेकेदाराला एक महिन्याचे बिल अदा केले आहे. येत्या काही दिवसांत ते नवीन दिवे व संपूर्ण दुरुस्ती करणार आहेत. 1 जानेवारीपासून त्या कामाला सुरुवात होईल.
आरक्षण बदलण्याची मागणी
महापालिकेच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्या जागेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिक राहातात. आता त्यांची घर पाडणार का, त्या जागेचा त्यांना काहीच उपयोग नाही. पालिकेने केवळ आरक्षण टाकले आहे. घरे बांधतात येत नाही. कर्ज काढता येत नाही. त्यामुळे ते आरक्षण हटविण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, संपत बारस्कर, कुमार वाकळे यांनी केली. त्यावर नियमानुसार ते आरक्षण महापालिकेला बदलता येत नाही. शहराच्या सुधारित विकास आरखड्यात ते नियमानुसार बदलात येईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.