दीपक ओहोळ :
नगर : गत दीड महिन्यांपासून शासनाचे कोरोना ऑनलाईन पोर्टल बंद आहे. त्यामुळे कोरोनाने दगावलेल्या व्यक्तींचे 5 हजारांवर वारस 50 हजार रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानापासून वंचित आहेत. शासनाने सरकारी अधिकारी व कर्मचारी दगावल्यास 50 लाख रुपये अनुदान घोषित केले होते. मोजक्याच अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या वारसांना अनुदान दिल्यानंतर शासनाने हात आखडता घेतला. 50 हजारांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात देखील शासन आखडता हात घेते का?, अशी भीती अद्याप अनुदान न मिळालेल्या वारसांना भेडसावत आहे.
जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भावाने जवळपास 8 हजार नागरिक मृत्यू पावले होते. कोरोना बाधित रुग्णांची सेवा करताना कोणी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी दगावल्यास 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत त्यांच्या वारसांना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यामुळे प्रारंभी दगावलेल्या काही अधिकारी व कर्मचार्‍याच्या वारसांना 50 लाख रुपयांचे अनुदान उपलब्ध झाले. कोरोनाने दगावलेल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली. आर्थिक बोजा वाढत असल्याचे पाहून शासनाकडून 50 लाखांचे अनुदान मंजूर होण्यास आता टाळाटाळ सुरु आहे. त्यामुळे पाठविलेले अनेक प्रस्ताव परत आले आहेत.
कोरोनाने दगावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबापुढे आर्थिक प्रश्न उभे राहिले आहेत. हतबल झालेल्या त्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्य शासनाकडून 21 नोव्हेंबर 2021 पासून सानुग्रह अनुदान वाटप सुरु आहे. त्यासाठी शासनाने ऑनलाईन पोर्टल तयार केले. अनुदान वाटपास वर्ष पूर्ण होत नाही तोच, ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यापासून शासनाचे ऑनलाईन पोर्टल बंद झाले आहे.
त्यामुळे सानुग्रह अनुदान मागणीचे जिल्ह्यातील 5 हजारांवर अर्ज प्रलंबित आहेत. काहींनी अर्ज केले. परंतु ते मंजूर झाले की नामंजूर झाले, याचा ठावठिकाणा काही लागेना. पोर्टल बंद असल्याने अर्ज भरणे, भरलेले अर्जाचे स्टेटस न दिसणे, जीआरसीसाठी प्रलंबित असणारे अर्ज व अर्जावर कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे दररोज 50 ते 60 अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन तसेच दूरध्वनी करुन अनुदानाबाबत विचारणा करीत आहेत. अधिकारी व कर्मचारी त्यांना शासनाकडे बोट दाखवत हात झटकत आहेत. जवळपास दीड महिन्यांपासून पोर्टल बंद असल्याने 50 लाख अनुदानाप्रमाणेच 50 हजार रुपयांचे अनुदान वाटपासाठी देखील शासन आखडता हात घेत असल्याची शंका आता प्रत्येकाला सतावत आहे.
21 नोव्हेंबर 2021 पासून ते ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडयापर्यंत सानुग्रह अनुदान मागणीसाठी 16 हजार 921 अर्ज दाखल झाले आहेत. आतापर्यंत 11 हजार 863 वारसाच्या अर्जाना मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजूर अर्जदारांच्या बँक खात्यावर थेट शासनाकडून 50 हजार रुपये जमा होत आहेत. मात्र,आतापर्यंत किती जणाच्या बँक खात्यावर पैसे जमा झाले, याची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही.
पोर्टल बंद पडल्यामुळे कोरोनाने दगावेल्या व्यक्तींच्या वारसांची ससेहोलपट सुरु आहे. सानुग्रह अनुदानासाठी वारस जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा मारीत आहेत. त्यामुळे बंद पडलेले पोर्टल पुन्हा सुरु करण्यात यावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 20 दिवसांपूर्वीच राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाला पत्र पाठविले आहे. परंतु अद्याप पोर्टल सुरु झालेले नाही.