अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना काळात राज्यात मास्कसह अन्य औषधांचाही तुटवडा असताना नगरमधीलच 'महावीर', 'विशाल' या ठोक विक्रेत्यांनी मात्र जिल्हा रुग्णालयाला मुबलक औषधे व साहित्य पुरवठा केला. त्यासाठी जिल्हा रुग्णालयाकडून कोट्यवधी रुपये दोघांना देण्यात आले, मात्र त्याचा हिशेब जुळत नसल्याची माहिती हाती आली आहे. या दोघा ठोक विक्रेत्यांनाच पुरवठ्याचा ठेका कसा मिळाला, निविदेतील अटी व शर्ती काय होत्या, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. मुंबई महापालिकेतील कोवीड काळातील खरेदी चर्चेत असतानाच नगरमध्येही तोच प्रकार समोर आल्याने चौकशीची मागणी पुढे येत आहे.
2020-21 मध्ये कोरोनाने हाहाकार उडविला होता. पहिल्या लाटेनंतर दुसर्‍या लाटेत मृत्यूचा आकडा वाढला होता. या परिस्थितीत सामान्य जनता हवालदिल झाली असताना काही जिल्ह्यांत मात्र ही 'संधी' म्हणून अनेकांनी खिसे भरल्याचे आरोप झाले. नगरमध्ये कोरोना कालावधीत शासनाने औषध खरेदीसाठी जिल्हा नियोजनमधून 27 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता, असे जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगितले जाते.
यातून औषध खरेदीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने निविदा प्रक्रिया राबविली. यात नगरच्याच दोन औषध विक्रेत्यांची 'एल' निविदा (एल-लोेवेस्ट-सर्वांत कमी) आल्याने त्यांनाच पुरवठ्याचे आदेश देण्यात आले. यातून, ऑक्सिजन मास्क, हाई-ऑक्सिजन मास्क, एनआयव्ही मास्क, सर्जिकल फेस मास्क, फेस मास्क, ऑक्सिजन फ्लोमीटर, आयव्ही स्टॅण्ड, मृतदेह कव्हर यांसह औषधी गोळ्या, इंजेक्शन, ऑक्सिजन सयंत्र अशा विविध बाबींची खरेदी यामध्ये करण्यात आली आहे. जुलै 2021 मध्ये अदा केलेल्या देयकांनुसार या खरेदीच्या रकमा अवाक करणार्‍या आहेत.
कोरोना काळात खरेदी केलेली औषधे व अन्य साहित्य खरेदीची बिले 'पुढारी'कडे प्राप्त झाली आहेत. त्यावरून संबंधित औषधांची तसेच अन्य उपकरणांच्या किमतीची राष्ट्रीय पातळीवरून पुरवठा करणार्‍या एका 'मार्ट'वरील किमतीची माहिती घेतली असता, जिल्हा रुग्णालयाने 'त्या' दोन विक्रेत्यांकडून खरेदी केलेले दर कितीतरी अधिक असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे. दरांमधील या प्रचंड तफावतीचे कारण मात्र स्पष्ट होत नाही.
नगरच्या दोन औषध विक्रेत्यांना कोट्यवधीचा हा पुरवठा ठेका कसा मिळाला? शासनाच्या पोर्टलवरील निविदा प्रक्रियेतील अटी व नियम काय होते? किती निविदा आल्या होत्या? त्या कोणाच्या होत्या? कोणाशी संबंधित होत्या? याची चौकशी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. शिवाय 'एल' निविदेतील दर, खरेदी दर आणि प्रत्यक्षात संबंधित औषधाची, वस्तूची असलेली मूळ किंमत, यात किती तफावत आहे, याची सर्व उत्तरे या चौकशीतून समोर येणार आहेत.
जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाला औषध खरेदीसाठी 29 कोटी मंजूर झाले होते. यातील 27 कोटींचा खर्च झाला. मात्र औषधे, ऑक्सिजन खरेदीपोटी 22 कोटींची बिले दप्तरी दिसत आहेत. तर उर्वरित पाच कोटींची बिले शोधण्यात प्रशासन अजूनही व्यस्त दिसत आहे. याबाबत विचारणा केली असता, 'माहिती घेत आहोत,' असेच उत्तर मिळत आहे.
कोरोना कालावधीतील औषध खरेदीचे पूर्वीच ऑडिट झालेले आहे. त्या ऑडिटमध्ये काही त्रुटी आढळल्या की कसे सांगता येत नाही. मात्र त्याची सखोल माहिती घेतल्यानंतरच त्यावर बोलू शकेल.
– डॉ. संजय घोगरे,
जिल्हा शल्यचिकित्सक, नगर