राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने हाती घेतलेली शासकीय वाळू डेपोची संकल्पना चांगली आहे, परंतु वाळू बुकींग करतानाचे शासकीय दर व ऑनलाईन अदा केल्यानंतर डेपोतून वाहतूक खर्च याबाबत अपारदर्शकता दिसते. ठेकेदार मनमानी वाहतूक दर घेत असल्याने जिल्हाधिकारी सालिमठ यांनी याप्रश्नी पुढाकार घेवून वाळू वाहतुकदराबाबत ठेकेदार व ग्राहकांमध्ये समन्वय साधावा, असे आवाहन आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी केले. पत्रकार परिषदेत आ. तनपुरे म्हणाले, चांगल्या निर्णयाला चांगले म्हणायचे ही आमची निती आहे. राज्य शासनाने वाळू धोरणामध्ये बदल करीत वाळू तस्करी थांबावावी व गुन्हेगारी कमी होण्यासाठी शासकीय वाळू डेपो निर्मितीचे धोरण प्रशंसनीय आहे, परंतू वाळू खरेदीबाबत ग्राहकांना पारदर्शकता दिसत नाही.
वाळू खरेदीस सेतू कार्यालयामध्ये बुकींग करणे व 680 रूपये प्रति ब्रास रक्कम ऑनलाईन भरणे प्रक्रिया पारदर्शक आहे, परंतु पावती घेऊन वाळू घेण्यास गेलेल्या ग्राहकांना डेपोतून अधिक चकरा माराव्या लागतात. वाळूची पोहोच घ्यायची असल्यास डेपोत सर्रास शासकीय नियमावली डावलून अवाजवी दर वसुल केला जात आहे. यामुळे ग्रामस्थ व वाळू ठेकेदारांमध्ये खटके उडताना दिसत असल्याचे आ. तनपुरे म्हणाले.
वाहतुकीचे मनमानी दर पाहता शासनाने वाळू धोरणाबाबत घेतलेल्या पारदर्शकतेलाच खोडा वाटत आहे. वाळू वाहतुकीचे दर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलिस अधिक्षक, परिवहन अधिक्षकांच्या कमेटीने जाहीर करावे, परंतु शासनाच्या कोणत्याही पोर्टलवर वाळू वाहतुक दराबाबत पारदर्शकता दिसत नाही. नगर जिल्ह्यास 2023 मध्ये वाळू वाहतूक दर जाहीर करण्यात आले होते. कमी व अधिक वजनाच्या वाहनांना 31 रूपये प्रति किमी ते 68 रूपये किमी असे दर जाहीर करण्यात आले. हे दर अव्यवहार्य असल्याचे सांगत, यापेक्षा 10 पट अधिक दर घेतले जातात. शासनाने जाहीर केलेले दर अव्यवहार्य असेल तर ग्राहक व वाहतूकदारांना लाभदायी ठरेल, असा दर शासनाने जाहीर करणे गरजेचे आहे. वाळू डेपोवर अंतरानुसार दर पत्रक लावून त्याचे अवलोकन झाल्यास पारदर्शकता निर्माण होईल, अशी भावना तनपुरे यांनी व्यक्त केली.
वाहतूक ऑनलाईन देयक घ्यावे
ज्या प्रमाणे सेतू कार्यालयामध्ये पैसे जमा करताना ऑनलाईन प्रक्रिया केली जाते. शासकीय दरानुसार पैसे जमा केल्याची पावती घेऊन डेपोवर गेल्यास रोख स्वरूपात वाहतुकीचे पैसे घेतले जातात. वाहतूकदार मनमानी करीत असल्याने काहीजण डेपोवरील वाळूपेक्षा 'चोरटी वाळू घेतलेली बरी' असे सांगत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे शासनाने वाळू खरेदी प्रमाणेच वाहतूक देयकही ऑनलाईन घेवून पारदर्शकता आणण्याची गरज असल्याचे आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप करताना स्पष्ट केले.
गावांमधील अंतर्गत रस्त्यांचे नुकसान
महसूल प्रशासनाकडून पूर्वी वाळू लिलाव झाल्यानंतर काही रमक्क गावाच्या विकास कामांना दिली जात असे, मात्र शासनाने नव्याने हाती घेतलेल्या शासकीय वाळू डेपो संरचनेत लगतच्या गावांसाठी विकासात्मक नियोजन दिसत नाही. वाळू डपोतून निघालेली शेकडो वाहने गावातील अंतर्गत रस्त्यांवरून जातात. त्यामुळे गावातील अंतर्गत रस्त्यांची समस्या उद्भवल्याने शासनाने वाळू विक्रीतून काही रक्कम गावांच्या विकासासाठी राखीव ठेवावी, अशी मागणी आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी केली.