नेवासा : पुढारी वृत्तसेवा : गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेविरोधात शहरातील 23 छोटे -मोठे व्यापारी न्यायालयात गेल्याने ही प्रक्रिया वादात सापडली आहे. याबाबत नगरपंचायतने 31 जुलैपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे आता गाळ्यांचा लिलाव रद्द होणार की जुन्या व्यापार्‍यांना त्यांचा हक्क मिळणार, याकडे लक्ष लागून आहे
नेवासा नगरपंचायतीमार्फत शहरात सिटी सर्व्हे नंबर 509, 511 ते 529 व 531 येथे उभारण्यात आलेल्या गाळ्यांच्या लिलाव नुकताच झाला होता. यामध्ये प्रक्रियेत एकूण 44 पैकी 34 गाळ्यांचा लिलाव करण्यात आला होता.
त्यासाठी एकूण 108 निविदा भरण्यात आल्या होत्या. हा लिलाव नगरपंचायतीला कोट्याधीश करणारा ठरला. मात्र, ही सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर शहरातील 23 छोट्या-मोठ्या व्यापार्‍यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत, या प्रक्रियेविरोधात याचिका दाखल केली आहे
या याचिकेत 19 जून 2023 ची निविदा/लिलाव सूचना रद्द करण्यात यावी. 28 नोव्हेंबर 2018 रोजी नगरपंचायतीने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे लिलाव करण्यात यावेत व झालेल्या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी, अशा तीन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
टपरीधारकाना 6 मार्च 2019 रोजी होणार्‍या उपोषणापासून परावृत्त करण्यासाठी नेवासा नगरपंचायतने आश्वासन दिले होते. त्यामध्ये 5 मार्च 2019 च्या पत्रानुसार सिटी सर्व्हे नंबर 509, 511 ते 529 व 531 येथे नगरपंचायतीतर्फे नवीन व्यापारी संकुल बांधणे प्रस्तावित आहे. या नवीन संकुलात सद्यस्थितीत व्यवसाय करणार्‍या टपरीधारकांना गाळे वाटप करताना प्राधान्य देण्याबाबतचा ठराव नगरपंचायतीच्या 28 नोव्हेंबर 2018 च्या सभेत करण्यात आलेला आहे. त्यावेळी उपोषण मागे घेण्यासाठी त्यांच्या मागणीचा नगरपंचायतीकडून विचार करण्यात आल्याचे पत्र दिले होते.
त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने व्यापार करणार्‍या टपरी धारकांबाबत नेवासा नगरपंचायतीला 31 जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया वादात अडकली आहे.