श्रीरामपुर : पुढारी वृत्तसेवा : साखर कामगारांचे प्रश्न केंद्र व राज्य शासन दरबारी मांडून ते सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन महारष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष अविनाश आदिक यांनी केले. श्रीरामपूर येथील काँग्रेस भवनात महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे वतीने आयोजित राज्यातील साखर कामगारांच्या मेळाव्यात अध्यक्षपदावरुन मार्गदर्शन करताना आदिक बोलत होते. फेडरेशनचे सरचिटणीस नितिन पवार, उपाध्यक्ष रामनाथ गरड, खजिनदार डी. एम. निमसे, संपर्क प्रमुख सुखदेव फुलारी, नेवासा तालुका साखर कामगार संघाचे अध्यक्ष अशोकराव मिसाळ, माजी अध्यक्ष अशोकराव पवार, ज्ञानेश्वरचे कामगार संचालक संभाजीराव माळवदे, नरेंद्र डूबंरे (विघ्नहर), अनंत निकम, अर्जुन दुशिंग(राहुरी), बाळासाहेब हेगडे (इंदापूर), राहुल टिळेकर, रमेश यादव (अनुराज), भगवान जाधव (कादवा), संभाजी राजळे (वृद्धेश्वर) आदि व्यासपीठवर उपस्थित होते.
आदिक पुढे म्हणाले की, साखर कारखानदारी मधील कर्मचारी व कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी कामगारांनी भक्कम तयारी व इच्छाशक्ती ठेवावी, त्यासाठी संघटना योग्य ते सहकार्य करण्यास तयार आहे. साखर कामगार विविध समस्यांना तोंड देत अनेक त्रास सहन करत आहेत. ज्या ठिकाणची कारखानदारी बंद पडली. त्या ठिकाणचे कामगार देशोधडीला लागले आहेत. याचा सर्वात जास्त तोटा कामगारांच्या कुटुंबांचा झालेला आहे. नवीन कामगार कायदे केंद्राने तयार केले असून त्याबाबत अधिक अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतले जातील. साखर कारखानदारी आणि जुने उद्योग व्यवसाय यांना नवीन कामगार कायदे लागू नसावेत असे वाटते , सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना योग्य ते निवृत्ती वेतन मिळावे, कामगारांना आरोग्य विषयक सुविधा व कुटुंबाचा विमा असावा आदींबाबत आदिक यांनी विचार व्यक्त केले.
सरचिटणीस नितिन पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने 44 कामगार कायद्यांचे केवळ 5 कायद्यात रूपांतर करून ठेकेदारी पद्धतीकडे केंद्र सरकारचा कल आहे. नवीन कायद्यात एकावेळी 300 कामगारांना कामावरून काढता येणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे कारखानदार सुरक्षित आणि कामगार असुरक्षित असे हे धोरण आहे. विलास कुलकर्णी व अरुण शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले.
साखर कामगारांचे थकित वेतन मिळावे, पेमेंट ऑफ वेजेस अॅक्ट 1936 मधील तरतूदी नुसार दर महीन्याचे 10 तारखेपूर्वी पगार करावेत, खाजगी साखर कारखान्यात त्रिपक्षीय समितीच्या वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी करून वेतन मंडळ लागू करावे, दर पाच वर्षाला वेळेत वेटनवाढ लागू व्हावी, यासाठी वेतन मंडळ किंवा त्रिपक्षीय समिती ऐवजी सरकारी नोकरदारां प्रमाणे वेतन आयोग लागू करावे. कायम कामगारांना वर्षाला पंधरा दिवसा ऐवजी एक महिन्याच्या पगार व हंगामी कामगारांना 7 दिवसा ऐवजी पंधरा दिवसांचा पगार ग्रॅच्युयटी म्हणून देण्यात यावा.