अकोले; पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी लागू केली असून, बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे तांदूळ उत्पादक शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार असल्याने केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातबंदी तातडीने उठवावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला दोन पैसे मिळायला लागताच यापूर्वीची सरकारे निर्यातबंदी लागू करून शेतीमालाचे भाव पाडायचे. भाजप सरकार असे करणारा नाही, उलट हे सरकार शेतकर्‍यांच्या हातातील बेड्या तोडेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात मात्र कांदा, गहू आणि आता तांदळावर निर्यातबंदी लागू करून केंद्र सरकारने आपल्या कथनी आणि करणीत अंतर असल्याचे सिद्ध केले आहे.
खरिपात भात उत्पादन घटण्याचा अंदाज असून, घाऊक आणि किरकोळ बाजारात तांदळाचे दर वाढले असल्याने व पशुखाद्य आणि इथेनॉल मिश्रणासाठी तांदळाची उपलब्धता घटली असल्याने निर्यातबंदी लागू केल्याचा लटका युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र देशांतर्गत तांदळाची उपलब्धता पाहता निर्यातबंदी लागू करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही हे वास्तव आहे.
देशात तांदळाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, निर्यातबंदीची गरजच नाही, असे केंद्र सरकारकडून यापूर्वी वारंवार जाहीर करण्यात आले आहे. असे असताना केंद्र सरकारने तांदळावर निर्यातबंदी लागू केली आहे. देशात तांदळाचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे. बफर स्टॉकसाठी देशाला 135 लाख टन तांदूळ लागतो. प्रत्यक्षात अन्न महामंडळाकडे 470 लाख टन तांदूळ साठा उपलब्ध आहे. म्हणजे गरजेपेक्षा 335 लाख टन अधिक तांदूळ उपलब्ध आहे.
यंदा खरिपात भाताचे क्षेत्र घटल्यामुळे उत्पादनात केवळ 60 ते 70 लाख टन घट येणार आहे. देशांतर्गत तांदळाच्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत ही घट केवळ 4.5 ते 5 टक्के इतकीच आहे. देशात गेल्या वर्षी 2021-22 मध्ये विक्रमी 1302.9 लाख टन भात उत्पादन झाले होते. याआधीच्या वर्षी 1243.7 लाख टन भात उत्पादन झाले होते. तांदूळ उत्पादनाची ही आकडेवारी पहाता तांदळावर निर्यातबंदी लागू करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही.
-कॉ. डॉ. अजित नवले