नगर : पुढारी वृत्तसेवा : सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून, लोकसभेत बोगस डॉक्टरांचा अतारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात यंदाच्या आर्थिक वर्षात एक बोगस डॉक्टर आढळून आला. गेल्या पाच वर्षांत 9 बोगस डॉक्टर आढळून आले असून, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाकडे पाठविली जाणार आहे.
ग्रामीण आणि डोंगराळ भागात बनावट डॉक्टर दवाखाने उघडून गोरगरिबाच्या आरोग्याशी खेळत आहेत. याबाबत जिल्हा आरोग्य विभागाकडून तपासणी केली जात आहे. प्रसंगी या डॉक्टरांकडे कानाडोळा देखील केला जात आहे. अनेकदा बोगस डॉक्टरांवर जुजबी कारवाई केली जाते. परंतु राज्यातील ग्रामीण भागात बोगस डॉक्टरांचे प्रमाण वाढले असल्याचे पुढे आले आहे. या बोगस डॉक्टरांबाबतचा अतारांकित प्रश्न थेट संसदेचे हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आलेला आहे.
यंदा किती बोगस डॉक्टर आढळून आले, त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांत किती जण आढळून आले असून त्यांच्यावर काय कारवाई केली आहे. त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने राज्य शासनाकडे मागितली आहे. राज्य शासनाने तत्काळ जिल्हास्तरावरुन माहिती मागवली. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने माहिती गोळा करण्यास धावपळ सुरु झाली.
जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे अहवाल पाठविला आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक विभागाकडे एकही बोगस डॉक्टर आढळून आला नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. जिल्ह्यात 120 प्राथमिक आरोग्य केंद्र व 555 उपकेंद्र आहेत. ग्रामीण भागात 993 खासगी दवाखाने आहेत. अशा परिस्थितीत देखील बोगस डॉक्टर आढळून आले आहेत. यंदाच्या वर्षी 2023-24 मध्ये अवघा एक बोगस डॉक्टर आढळला असून, त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
सन 2018-19 मध्ये 2, 2019-20 वर्षात 4 बोगस डॉक्टर आढळून आले. 2020-21 या वर्षात मात्र, एकही बोगस डॉक्टर आढळला नाही. 2021-22 मध्ये 1 तर 2022-23 या वर्षात 2 बोगस डॉक्टर आढळून आले आहेत. या सर्व बोगस डॉक्टरांवर पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी यांच्या मार्फत बोगस डॉक्टर शोध मोहीम राबवली जात असल्याचे जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने लवकरच अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.