नगर : पुढारी वृत्तसेवा : सध्या शिक्षण विभागात उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, पोषण आहार अधीक्षक, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक अशी तब्बल 340 पदे रिक्त आहेत. या बाबत शिक्षण आयुक्तांना वेळोवेळी अहवाल पाठवूनही त्याचा उपयोग झालेला नाही. राज्यातही अशीच परिस्थिती असून, आजपासून सुरू होणार्या अधिवेशनात तरी यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्ह्यात 3568 शाळा आहेत. या ठिकाणी 1 लाख 26 हजार मुले, तर 1 लाख 18 हजार मुली शिक्षण घेतात. एकीकडे झेडपी शाळांचा निकालाचा टक्का वाढत असताना, दुसरीकडे अनेक ठिकाणी शाळा खोल्या नाहीत, जेथे खोल्या आहेत, तिथे संगणक प्रयोगशाळा नाही, मैदाने नाहीत. मुख्यालय, तालुक्याच्या ठिकाणीही पदे रिक्त आहे. अशाही परिस्थितीत शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी मराठी शाळांची वाढवलेली गुणवत्ता पालकांना पुन्हा झेडपीकडे आकर्षित करत आहे.
शासकीय वाहन नाही..! शिक्षणाधिकार्यांची शाळा भेटींसाठी ससेहोलपट सुरूच..!
शिक्षणाधिकारी यांना शासकीय वाहन नाही. उत्तरेतील शाळांना भेटी द्यायच्या झाल्या, तर बसस्थानकावर ते भल्या पहाटे घुटमळताना दिसतात, तर कधी दुचाकीवर धावताना पाहायला मिळतात. झेडपी प्रशासनाकडे वाहने धुळखात पडून आहेत, मात्र तरीही ना झेडपी प्रशासन वाहन देईना, ना राज्य शासन डोकावून पाहिना, अशी केविलवाणी अवस्था भास्कर पाटील यांची झाली आहे. दुर्दैवाने सीईओ येरेकर यांचेही अद्यापि याकडे लक्ष गेलेले नाही.
आपल्या परिसरातील 10 ते 15 शाळांचे एक केंद्र बनते. अशा केंद्रांतील सर्व शाळांवर नियंत्रणासाठी केंद्र प्रमुखांची 246 पदे मंजूर आहेत. सध्या यातील फक्त 59 पदे भरलेली असून 187 पदे रिक्त आहेत. शाळांना भेटी देणे, गुणवत्ता तपासणे, बैठका घेणे, शासनाला माहिती देणे, याबाबतचे नियोजन कोलमडलेले दिसत आहे.
विस्तार अधिकारी यांची 82 पदांना मंजूरी असून, 42 पदे भरलेली आहेत, तर आजअखेर 40 पदे रिक्त दिसत आहेत. तीन चार केंद्राचा समावेश असलेल्या बीटचे काम विस्तार अधिकारी हे पाहत असतात. यात शाळा भेटी, गुणवत्ता, ऑनलाईन कामकाज याबाबतही ते आढावा घेतात. मात्र ही पदे रिक्त आहे.
एकही उपशिक्षणाधिकारी नाही
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात उपशिक्षणाधिकारी या दोन पदांना मंजुरी मिळालेली आहे. कार्यालयीन कामकाजासह अन्य महत्त्वाची जबाबदारी उपशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे असते. मात्र, अनेक दिवसांपासून ही दोन्ही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी यांनाच ही भूमिका पार पाडावी लागत आहे.
शासनाकडून मुलांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. त्यावर नियंत्रणासाठी प्रत्येक तालुक्याला पोषण आहार अधीक्षकाचे पद निर्माण केलेले आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यासाठी 14 पदे मंजूर आहेत. मात्र यातील सहा पदे भरलेली, तर 9 पदे रिक्त आहेत.
गटशिक्षणाधिकारी हा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यामधील शैक्षणिक दुवा असतो. सध्या हाच दुवा काहीसा मोडकळीस आल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात गटशिक्षणाधिकारी यांची 14 पदे असून, यातील 6 पदे भरलेली आहेत. तर 8 तालुक्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पोषण आहार, गणवेश खरेदी, गुणवत्ता याचाही बट्ट्याबोळ उडाल्याचे चित्र आहे. सध्या विस्तार अधिकार्यांनाच गटशिक्षणाधिकार्यांची खुर्ची सांभाळण्याची जबाबदारी सोपवलेली आहे.
शाळेच्या सर्वांगिण विकासासाठी मुख्याध्यापकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. जिल्ह्यासाठी मुख्याध्यापकांची 457 पदे मंजूर आहेत. यापैकी 349 पदे भरलेली असून, 108 पदे रिक्त आहेत. उर्दू माध्यमांच्या शाळांसाठी 9 पदांना मंजुरी आहे. यापैकी 4 पदे भरलेली असून, 5 मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे रिक्त असल्याने त्याचा गुणवत्तेवरही परिणाम होणारा आहे.