राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : राहुरी येथील डॉ. तनपुरे कारखाना बचाव कृती समितीने सुरू केलेल्या चक्री उपोषणाचा प्रारंभ झाला. उपोषणकर्त्यांनी कारखाना कारभाराबाबत संताप व्यक्त करताना संचालक मंडळासह कार्यकारी संचालक यांच्या कारभाराची चौकशी होवून जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचा इशारा दिला. विनापरवाना गाळप केल्याने झालेला 16 कोटी रुपयांच्या दंडाने कारखाना संकटाच्या खाईत लोटल्याचा गौप्यस्फोट अमृत धुमाळ यांनी केला.
स्व. रामदास धुमाळ विचार मंचचे अमृत धुमाळ, अ‍ॅड. पंढरीनाथ पवार, जिल्हा परिषद सदस्य धनराज गाडे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरूण कडू, राजू शेटे, बाळासाहेब जठार, दादासाहेब पवार, जगन्नाथ गाडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र मोरे, दिलीपराव इंगळे, संजय पोटे, विलासराव कोबरणे, सुखदेव मुसमाडे आदींनी सुरू केलेल्या चक्री उपोषणाला अनेक सभासद, कामगारांनी भेट देत आंदोलनाला पाठींबा दिला. याप्रसंगी धुमाळ, पवार, जठार, इंगळे, मोरे, शेटे, बाबा मकासरे, अ‍ॅड. पवार यांनी मनोगत व्यक्त करताना कारखाना प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत शंका व्यक्त केल्या.
उपोषण सुरू झाल्यानंतर प्रथम श्रेणी लेखापरिक्षक सचिन सुर्यवंशी यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत चर्चा साधत निवेदन दिले. याप्रसंगी उपोषणकर्त्यांनी कारखान्याच्या कामकाजाबाबत शंका व्यक्त करताना कार्यकारी संचालक भाऊसाहेब सरोदे यांनी अपहार केल्याचे सांगितले. कार्यकारी संचालक पदाची नियुक्ती ही अवैध झाली असून शैक्षणिक अर्हता तसेच वयाची अट न पाहता कार्यकारी संचालक पद हे सरोदे यांना देण्यात आले. यासाठी कोठेही जाहिरात प्रसारित न करता थेट नियुक्ती देण्यात आली. साखर आयुक्त कार्यालयातून कार्यकारी संचालक यांनी नियुक्ती झालेली नाही. शैक्षणिक अर्हता नसल्यानेच कारखाना कारभारामध्ये चुका झाल्याचे उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केले.
अवैध गौण खनिज उत्खनन होण्यास कार्यकारी संचालक सरोदे हेच जबाबदार असून महसूल विभागाने आकारणी केलेला 55 कोटी रूपयांचा दंडही कार्यकारी संचालक सरोदे व व्यवस्थापनाची चौकशी होऊन संबंधित दंड कार्यकारी संचालक सरोदे यांच्याकडून वसुली करण्यात यावा. यासह भंगार विक्री करताना तांबा, पितळ, लोखंड असे वर्गीकरण न करता थेट विक्री करण्यात आल्याने भंगार विक्रीची चौकशी व्हावी, जमीन विक्रीची चौकशी व्हावी, मागील गळीत हंगामामध्ये साखर विक्री, इथेनॉल विक्री तसेच संलग्न संस्थांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली.
साखर संचालकांच्या नियमाला पायदळी तुडवित मोठ्या प्रमाणात चुकीचा कारभार झाल्यानेच आम्ही उपोषण सुरू केले आहे. कारखाना बचाव कृती समितीच्या उपोषणकर्त्यांना न्याय देण्याची मागणी याप्रसंगी करण्यात आली. लेखापरिषक सुर्यवंशी यांनी उपोषकर्त्यांच्या मागण्या लक्षात घेता योग्य ते निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
कारखान्याने राहुरी हद्दीतील ऊस उत्पादकांचा ऊस गाळप न करता बाहेरून ऊस आणला. परवाना नसल्याने साखर आयुक्त कार्यालयातून 16 कोटी रुपयांचा दंड झाल्याची माहिती मिळाली आहे. पूर्वीच संकटात गेलेल्या कारखान्याला संकटातून बाहेर काढण्याऐवजी तोटा वाढविण्याचा प्रकार सत्ताधारी संचालक मंडळाने केल्याचा गौप्यस्फोट अमृत धुमाळ यांनी केला.