अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा रुग्णालयातील 27 कोटींच्या औषध खरेदीतील संशयास्पद व्यवहारांवर 'दै. पुढारी'ने प्रकाश टाकायला सुरवात झाल्यापासून रोज एकेक बाब उघड होत आहे. कोविड अॅन्टीजन टेस्ट कीटची ऑटोमोबाईलमधून खरेदी झाल्याबाबत चर्चा सुरू असतानाच आता 22 कोटींची औषधे पुरविणार्या 'महावीर' व 'विशाल' यांनी केलेल्या पुरवठ्याबाबत निविदेत दर कंपनीचे दर यात तफावत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रियाही संशयाच्या भोवर्यात सापडली आहे.
जिल्हा रुग्णालयाच्या 'त्या' समितीने औषध व साहित्यखरेदी करताना शासनाच्या जीईएम पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबविली होती. प्राप्त माहितीनुसार, महावीर फार्मा, विशाल एजन्सी, आनंद केमिटीक्स व अन्य एक अशा चार निविदा प्राप्त होत्या, असे सांगितले जाते. मात्र चौथी कंपनी कोणती होती, याचा प्रशासनाला विसर पडल्याचेही दिसले.
14 मे 2021 रोजी यावर निर्णय होऊन विशाल व महावीर यांचे दर कमी असल्याने त्यांना पुरवठ्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र आलेल्या निविदाधारकांची नावे, त्यांनी दिलेले दर इत्यादी प्रक्रियेविषयी मात्र प्रशासनाकडून कमालीची गोपनीयता पाळली जात असल्याचे दिसते.
जिल्हा रुग्णालयातील उपकरण खरेदीत निविदेत वेगळे व प्रत्यक्षात पुरवठा वेगळाच झाल्याचा ठपका आयुक्तांनी डॉ. पोखरणा यांच्यावर ठेवल्याची घटना ताजी आहे. त्यात आता कोरोना औषध खरेदीतील निविदेत संबंधित पुरवठादारांनी ज्या औषधांचे, साहित्याचे दर दिले आहेत, प्रत्यक्षात त्यांना अदा केलेल्या बिलात वेगळीच औषधे खरेदी केल्याचेही पाहायला मिळत आहे.
यावर प्रशासन 'कंपनी वेगळी असेल, पण त्यातील 'कन्टेन्ट' एकच आहे,' असे जुजबी उत्तर देत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची व निविदेतील औषधे, त्याचा दर आणि प्रत्यक्षात दिलेले औषधे व दर याची चौकशी व्हावी, त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी झाल्यास यातील सत्यता समोर येणार आहे.
कोरोनात रॅपिड अॅन्टीजन टेस्ट कीट खरेदीची बिले निघालेल्या प्रभंजन ऑटोमोबाईल्स प्रा.लि. कंपनीला जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय घोगरे यांनी याप्रकरणी खुलासा देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. काल दुपारी ही नोटीस संबंधितास पाठविण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजले. त्यामुळे या खुलाशाकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
निविदा प्रक्रियेत बिड कॅपिसिटी, मागील तीन वर्षांचा अनुभव यासह अन्य प्रमाणपत्र, हमीपत्रही संबंधित पुरवठादारांकडून घेणे बंधनकारक होते. मात्र या प्रक्रियेत कोणत्या पुरवठादारांनी सर्व कागदपत्रे दिलेली आहेत, याची पडताळणी करण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेचीच चौकशी व्हावी, अशी मागणी सुरू आहे.
हेही वाचा